|
अब
आर्थिक 'राउन्ड टेबल ’
माओवादी आर्थिक
प्रतिबद्धता
नेपाली मोडेल
: प्रचण्ड-मोडेल
औद्योगिक
पुँजीवादको विकास
सामूहिक श्रम तथा
लगानी आचारसंहिता
श्रम केन्द्रीत
प्रविधि र उद्योग
व्यवस्थापन र
मजदुरबीच सरकार सहजकर्ता
उपभोक्तामुखी
होइन, उद्योगमुखी वित्तीय नीति
तल्लो तहका लागि
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पुँजीपति र
मजदुर दुवैलाई 'हायर एन्ड फायर ’
दस वर्षमा दस
गुणा प्रतिव्यक्ति आय
जनदिशा संवाददाता
काठमाडौं, २३ वैशाख
नेकपा(माओवादी)का
अध्यक्ष प्रचण्डले देशको आर्थिक निर्माणलाई तीब्र गतिमा
अगाडि बढाउन सरकार, व्यवस्थापन र मजदुर युनियनबीच
त्रिपक्षीय गोलमेच बैठक गरी सामूहिक आचारसंहिता
निर्माण र प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ
।
सो कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले
निकासीजन्य उत्पादनहरू तयारी पोसाक, गलैंचा र पस्मिना
उद्योगीहरूद्वारा सोमबार आयोजित अन्तर्त्रि mया
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बताउनुभएको हो ।
'देशको
आर्थिक निर्माणलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन सरकार,
व्यवस्थापन र मजदुर युनियनबीच त्रिपक्षीय राउन्ड टेबल
बैठक गरी सामूहिक आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्छ र
त्यसलाई दह्रो गरी लागु गर्नुपर्छ, ’
अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृढता भएको
नेतृत्वअन्तर्गत आर्थिक प्रगति चमात्कारिक ढंगले गर्न
सकिने बताउँदै माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले
आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो ।
आर्थिक क्रान्तिका लागि
माओवादीलाई पूरा विश्वास गर्नुबाहेक अर्को विकल्प
नरहेको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले दोहोर्याउनुभयो । उहाँले
थप्नुभयो, 'निर्वाचनको जनादेश पनि माओवादीकै नेतृत्वमा
सरकार बन्नुपर्छ भन्ने रहेकाले हामीलाई विश्वास गर्नुको
कुनै विकल्पै छैन । ’
भ्रष्टाचारी र कमिसनखोरहरूको विरुद्धको 'आक्रमण’ सरकार
र हरेक निकायको माथिल्लो तहबाटै सुरु गर्ने प्रतिबद्धता
पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सो अवसरमा जनाउनुभयो । 'भ्रष्टाचारीविरुद्धको
आक्रमण माथिबाटै सुरु हुन्छ, इमानदारीलाई पुरस्कृत र
दुई नम्बरीलाई कडाइका साथ दण्डित गरिन्छ,’
उहाँको भनाइ थियो ।
संविधान निर्माणसंगसंगै विकास
निर्माणका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाइहाल्नुपर्नेमा जोड
दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, 'पूर्वदेखि
पश्चिमसम्मका लाखौं लाख जनतालाई पूरै आर्थिक निर्माणमा
परिचालन गरिनेछ । जुवातास खेलेर र जाँडरक्सी पिएर समय
खेर फाल्नेहरूलाई पनि भाँडा बोकाएर विकास निर्माणमा
लगाइनेछ । ’
सोही अवसरमा माओवादी वरिष्ठ नेता
डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ सरकार निर्माण हुनासाथ
मजदुर र व्यवस्थापनबीच सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने
र श्रम विवादका कारण बन्द भएका उद्योगहरू तुरुन्त
खुलाइने आश्वासन दिनुभयो ।
'हिजो हामीसित नैतिक अधिकार
मात्रै थियो । अब कार्यकारी अधिकार नै आफ्नै हातमा
लिँदैछौं । त्यसकारण बोलेको कुरा पुर्याउन सक्छौं, ’
नेता भट्टराईले थप्नुभयो ।
नेपाली आर्थिक निर्माणको मोडल
चीन, भारत वा अन्य कुनै देशको नभई मौलिक र सिर्जनशील
प्रकारको हुने उल्लेख गर्दै नेता भट्टराईले नेपाली
मोडेललाई 'प्रचण्ड-मोडेल ’
को संज्ञा दिनुभयो । उहाँले नयाँ नेपालमा मजदुर र
पुँजीपति दुवैलाई 'हायर एन्ड फायर’
गर्नसक्ने नीति लिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारअन्तर्गत
श्रम संकेन्दि्रत प्रविधि र उद्योगलाई प्रश्रय दिइने
उल्लेख गर्दै नेता भट्टराईले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई
आश्वस्त पार्नुभयो । 'अहिलेलाई हाम्रो आर्थिक नीति
भनेको औद्योगिक पुँजीवाद नै हो, त्यसमा मनग्गे लगानी
गर्नुहोस् पूरै संरक्षण हुन्छ, ’
नेता भट्टराईले भन्नुभयो ।
उक्त अवसरमा उहाँले वित्तीय लगानी
उपभोक्ता स्तरमा होइन, औद्योगिक स्तरमा गराउन 'उद्योगलाई
सहुलियत ’को
कानुन ल्याइने बताउनुभयो । मजदुरलाई सहुलियतमा
खाद्यान्न र तेल उपलब्ध गराउन सार्वजनिक वितरण
प्रणालीको स्थापना गरिने पनि नेता भट्टराईले बताउनुभयो
।
अब हुने सरकारको न्यूनतम नीति तथा
कार्यक्रम बनाएर मात्रै अघि बढिने पनि नेता भट्टराईको
भनाइ थियो ।
सो अवसरमा व्यवसायीहरूले विगतको
१५ वर्षमा राजनीतिक दल र सरकारले भाषणमा धेरै
आश्वासनहरू दिए, तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन
गरेनन् भन्दै माओवादीलाई कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन
आग्रह गरे । उनीहरूले नेपालीको निर्यातजन्य उद्योगबाट
उत्पादित वस्तुका लागि कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन
गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसंग मागसमेत गरे । |
