प्रशासनको
ज्यादतिविरुद्ध जनताको प्रतिरोध
काठमाडौं/ देशका ठूला संसदवादी दलहरूले माओवादीको
संयमता र विनम्रतालाई कमजोरी ठानेर प्रशासनमार्फत् दमन एवं आक्रमण तीव्र
पार्दै लगेपछि त्यसका विरूद्ध प्रतिरोधात्मक आन्दोलन सुरू भएको छ। जनताले
शाही शासनकालका एकजना टीके पदाधिकारीलाई जनकारवाही गरेको निहुामा माओवादी
जिल्ला नेतामाथि मुद्दा चलाउने कदमविरूद्ध माओवादी कार्यकर्ताले गरेको
प्रदर्शनमाथि आइतबार दमन भएपछि दोलखामा आन्दोलन उठेको हो। सोमबार सााझ
माओवादी जिल्ला नेतृत्व, अन्य दलका नेता एवं प्रशासन र सुरक्षा प्रमुखको
सर्वपक्षीय वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन र प्रहरी ज्यादतिका विरूद्ध
आयोजित अनिश्चितकालीन दोलखा बन्द जारी नै रहेको छ।
आइतबार माओवादी जिल्ला नेता विशाल खड्कामाथि लगाइएको कथित सार्वजनिक
ऐनको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित प्रजिअ कार्यालयमा धर्नामा बसेका
माओवादी कार्यकर्ताहरू र जनतामाथि प्रजिअको निर्देशनमा लाठी प्रहार गर्ने
र गिरप\mतार गर्ने हर्कत भएपछि आक्रोशित भीडले त्यसको प्रतिकार गर्दा
प्रजिअ उद्ववबहादुर थापामाथि समेत हातपात भएको थियो। राजावादीको निर्देशनमा
माओवादीविरूद्ध कार्य गर्ने थापाको कार्य नै आइतबारको झडपको मुख्य कारक
बन्न गयो। शाही शासनकालमा दोलखाका लागि टीके सभापति बनाइएका दरबारिया
सुन्दरप्रकाश खड्कालाई साउन ६ गते ूथानीय जनताले कालोमोसो लगाएर जिल्लाबाट
खेदेपछि प्रजिअकै संरक्षणमा चरिकोटको चरङ्गे खोलाबाट फर्काएर सुरक्षा
प्रदान गरी माओवादी नेतृत्वविरूद्ध मुद्दा दर्ता गराइएको थियो।
दोलखा सदरमुकाम चरिकोटमा माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि प्रहरी प्रशासनले
गरेको नियोजित दमनको नेकपा -माओवादी)का मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज क.अनन्तले
निन्दा र भत्र्सना गर्नुभएको छ। सोमबार एउटा प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक
गर्दै क.अनन्तले घटनालाई थप उत्तेजित बनाउने कार्यलाई तुरून्त बन्द गरी
गिरप\mतार गरिएकाहरूलाई रिहा गर्न, विशाल खड्कामाथि लडाइएको मुद्दा तत्काल
खारेज गर्न र चरिकोटमा भइरहेको प्रशासनिक दमन बन्द गर्न माग गर्नुभएको
छ। उहााले प्रजिअमाथि हुनपुगेको हातपातप्रति भने दुःख व्यक्त गर्नुभएको
छ।
सोमबार नै माओवादी दोलखाका सेक्रेटरी कृपाश्वरले एक प्रेस विज्ञप्ति
जारी गर्दै आइतबार भएको लाठीचार्जमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू किरण दाहाल,
प्रसुन कार्कीलगायत एक दर्जनभन्दा बढीलाई यातनासहित गिरप\mतार गरिएको
र अन्य दुई दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई घाइते बनाइएको बताउनुभएको छ।
प्रशासनले लाठीचार्ज मात्र गरेन बरू जिल्लामा कपर्\mयू जारी गर्ने, बाहिरी
जिल्लाबाट प्रहरी फोर्स थप्ने र व्यापक रूपमा धरपकड गर्ने हर्कत गर्यो।
दोलखाको घटनामा नेपाली सेना पनि संलग्न भएको छ । दोलखाको खरिढुंगामा
रहेको सेनाले धर्ना आइतबार दुई दर्जन सर्वसाधारणलाई गिरप\mतार गरी प्रहरीलाई
बुझाइदिएको छ । सोमबार पनि जारी रहेको प्रहरी प्रशासनको धरपकडपछि प्रहरीले
३१ जना माओवादी र वाईसीएल कार्यकर्ता एवं पत्रकारलाई समेत गिरप\mतार
गरिसकेको छ। माओवादी जिल्ला नेतृत्वले आप\mना कार्यकर्ता रिहा नभएसम्म
अनिश्चितकालीन दोलखा बन्द गर्ने र प्रतिरोधात्मक आन्दोलन जारी राख्ने
बताएको छ। सोमबार भएको सर्वपक्षीय बैठकमा माओवादी जिल्ला नेताहरू, विश्व,
कृपाश्वर, हिमाल, माओवादी विधायक देवी खड्का, भगवती प्रधान र सूर्यमान
दोङसमेत संलग्न हुनुहुन्थ्यो जुन निष्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबार बूने तय
भएको छ।
विगतमा जनतामाथि दमन गर्ने राजावादीलाई संरक्षण गर्ने प्रजिअ र केही
सरकारी अधिकारी दोलखा घटनालाई अतिरञ्जित तरिकाले वाईसीएलका कार्यकर्ता
हतियारसहित काठमाडौंबाट गएको दुूप्रचार गरे पनि त्यो कपोलकल्पित भएको
माओवादी जिल्ला नेतृत्वले बताएको छ। जुनसुकै प्रतिरोधात्मक घटनामा वाईसीएलले
हतियारसहित आक्रमण गरेको बताउने सरकारी अधिकारी र केही सञ्चारमाध्यमले
दोलखामा पनि त्यही राग अलापे पनि कुनै पनि हतियार जफत गरेको भने बताउन
सकेका छैनन्।
यसैबीच चरिकोटमा प्रशासनले गरेको धरपकडको घटनाको रिपोर्टिङ गर्न गएका
जनादेश साप्ताहिक दोलखा संवाददाता कुलबिन्द्र फुयााललाई प्रहरीले निर्मम
लाठीचार्ज गरेको छ। जनादेश प्रहरी प्रशासनको यस प्रकारको प्रेस ूवतन्त्रताविरोधी
हर्कतको भत्र्सना गर्दछ। त्यसैगरी क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, दोलखाका
सदूय मोहन थापालाई गिरप\mतार गरिएकोमा भत्र्सना गर्दै संघको बागमती-नारायणी
क्षेत्रीय समितिले उनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।
चरिकोटमा प्रहरी प्रशासनले गरेको दमन र गिरप\mतारीको दोलखा-काठमाडौं
गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष देवराज शर्माले निन्दा गर्नुभएको छ। त्यूतै
अखिल -क्रान्तिकारी) बागमती-नारायणी संयोजक सुरेश गौतमले क्रान्तिकारीका
दोलखा जिल्ला सचिव प्रसुन कार्कीलगायतको तत्काल रिहाइको माग गर्नुभएको
छ।
काठमाडौं/ अबिरल वषर्ाका कारण विगत दुई हप्तामा भएको व्यापक धनजनको क्षतिप्रति
गहिरो दुःख प्रकट गर्दै नेकपा -माओवादी)ले पीडितलाई सहयोग गर्न नेपाल
सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
बाढी पहिरोका कारण ७३ भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको र डेढ लाख बढी
विूथापित भइसकेका छन्। नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले बााधेका एकतर्फी
बााधका कारण सीमा क्षेत्रका सयौं गाउाहरू डुबानमा परेका छन्। डुबानका
कारण बााके, बर्दिया, सिराहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाहरू बढी प्रभावित
भएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितहरूलाई सहयोग र उद्धार
गर्न संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्ले आप\mनो मातहतका कार्यकर्ताहरूलाई
निर्देशन गर्नुका साथै सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई एकबद्ध भएर पीडितलाई
सहयोग गर्न आहृवान गरेको छ।
नेपाल सरकार, अन्य संूथा र व्यक्तिहरूले उठाएको सहयोग तराइमा देखिएका
केही आपराधिक समूहको आतंकका कारण पीडितसमक्ष पुग्न नसकेको जानकारी प्राप्त
भएको छ।
बाढी पीडित तराईका भूभागमा हेलिकोप्टरबाट भ्रमण गर्ने तर वाूतविक पीडितबीच
नपुग्ने सेनाका अफिसरहरूले एक विज्ञप्ति जारी गरी बाढी पीडितलाई सहयोग
गरेको भनी आत्मरति लिएका छन्। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत
सीमा क्षेत्रमा अर्काे देशलाई असर पर्ने गरी बनाएका त्यूता बााधका नभत्काएसम्म
तराईको डुबान समूयाको हल नहुने विज्ञहरू बताउाछन्।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले झापामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाढी भएको
व्यापक धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै छिटोभन्दा छिटो राहत
पुर्याउन सरकारसाग अनुरोध गर्नुभएको थियो। संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्
नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले बाढी पहिरोबाट भएको व्यापक धनजनको
क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल राहत पुर्याउन र दीर्घकालीन
रूपमा वर्षेनी हुने बाढी पहिरो रोकथामका उपायहरू खोजेर योजना बनाउन अनुरोध
गर्नुभयो।
पार्टी हेडक्वार्टरको आदेश सागसागै देशका भैरहवा, नेपालगञ्ज, बर्दियालगायतका
ूथानहरूमा वाईसीएलले बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न सुरू गरेको छ। उता
वषर्ा र बाढीबाट जनमुक्ति सेनाका क्याम्पहरूमा झाडापखाला फैलिएको छ।
विभिन्न क्याम्पमा सयौं जनसेना बिरामी भएका छन्। युद्धका बेला मानववूतीमा
बम खसाल्न एकैसाथ उडेर जाने आधा दर्जन सैनिक होलिकोप्टरहरू भने जनतालाई
राहत पुर्याउन उडेको देखिंदैन। -दोलखा संवादाता कूलबिन्द्र
फुयाालको सहयोगमा )
काठमाडौं/ अबिरल वषर्ाका कारण विगत दुई हप्तामा भएको व्यापक धनजनको क्षतिप्रति
गहिरो दुःख प्रकट गर्दै नेकपा -माओवादी)ले पीडितलाई सहयोग गर्न नेपाल
सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
बाढी पहिरोका कारण ७३ भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको र डेढ लाख बढी
विूथापित भइसकेका छन्। नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले बााधेका एकतर्फी
बााधका कारण सीमा क्षेत्रका सयौं गाउाहरू डुबानमा परेका छन्। डुबानका
कारण बााके, बर्दिया, सिराहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाहरू बढी प्रभावित
भएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितहरूलाई सहयोग र उद्धार
गर्न संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्ले आप\mनो मातहतका कार्यकर्ताहरूलाई
निर्देशन गर्नुका साथै सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई एकबद्ध भएर पीडितलाई
सहयोग गर्न आहृवान गरेको छ।
नेपाल सरकार, अन्य संूथा र व्यक्तिहरूले उठाएको सहयोग तराइमा देखिएका
केही आपराधिक समूहको आतंकका कारण पीडितसमक्ष पुग्न नसकेको जानकारी प्राप्त
भएको छ।
बाढी पीडित तराईका भूभागमा हेलिकोप्टरबाट भ्रमण गर्ने तर वाूतविक पीडितबीच
नपुग्ने सेनाका अफिसरहरूले एक विज्ञप्ति जारी गरी बाढी पीडितलाई सहयोग
गरेको भनी आत्मरति लिएका छन्। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत
सीमा क्षेत्रमा अर्काे देशलाई असर पर्ने गरी बनाएका त्यूता बााधका नभत्काएसम्म
तराईको डुबान समूयाको हल नहुने विज्ञहरू बताउाछन्।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले झापामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाढी भएको
व्यापक धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै छिटोभन्दा छिटो राहत
पुर्याउन सरकारसाग अनुरोध गर्नुभएको थियो। संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्
नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले बाढी पहिरोबाट भएको व्यापक धनजनको
क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल राहत पुर्याउन र दीर्घकालीन
रूपमा वर्षेनी हुने बाढी पहिरो रोकथामका उपायहरू खोजेर योजना बनाउन अनुरोध
गर्नुभयो।
पार्टी हेडक्वार्टरको आदेश सागसागै देशका भैरहवा, नेपालगञ्ज, बर्दियालगायतका
ूथानहरूमा वाईसीएलले बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न सुरू गरेको छ। उता
वषर्ा र बाढीबाट जनमुक्ति सेनाका क्याम्पहरूमा झाडापखाला फैलिएको छ।
विभिन्न क्याम्पमा सयौं जनसेना बिरामी भएका छन्। युद्धका बेला मानववूतीमा
बम खसाल्न एकैसाथ उडेर जाने आधा दर्जन सैनिक होलिकोप्टरहरू भने जनतालाई
राहत पुर्याउन उडेको देखिंदैन।
लोकतन्त्रको
लडाइा समाप्त भएको छैन -प्रचण्ड
"आजको युग सूचनासञ्चारको युग हो, टेलिभिजनजूता सूचना तथा सञ्चारका
माध्यमले लोकतन्त्रको लडाइामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्
किनकि हाम्रो देशमा लोकतन्त्र प्राप्तिको लडाइा समाप्त भएको छैन।"
यो विचार नेकपा -माओवादी)का अध्यक्ष क.प्रचण्डले सोमबार काठमाडौंमा सगरमाथा
टेलिभिजन च्यानलको उद्घाटन गर्ने क्रममा व्यक्त गर्नुभएको हो।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष क.प्रचण्डले ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् सञ्चार
क्षेत्रमा ठूलो प्रगति भएको उल्लेख गर्दै सामन्तवादका विरूद्ध मिडियाले
महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा सञ्चारकर्मीहरूको प्रशंसा पनि गर्नुभयो।
सोही अवसरमा अध्यक्ष क.प्रचण्डले यतिबेला देश ऐतिहासिक अवसरको संघार
र दुर्घटनाको घडीमा रहेको र राष्ट्रियतामाथि वैदेशिक हूतक्षेप बढ्दै
गएको अवूथा भएकोले मिडियाहरूले अत्यन्त सचेत भूमिका खेल्नुपर्ने कुरामा
जोड दिनुभयो। लोकतन्त्रको परिभाषा बदलिएको बताउनुहुादै लोकतन्त्र भनेको
गणतन्त्र हो भन्ने उहााको कथन थियो।
नवसञ्चालित सगरमाथा टेलिभिजन च्यानललाई शुभकामना व्यक्त गर्दै अध्यक्ष
क.प्रचण्डले टेलिभिजन च्यानलले गरिब, दलित, महिला तथा उत्पीडित जनताको
पक्षमा सेवा गर्न सकोस् भन्नुुभयो।
त्यसैगरी सोही अवसरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले टेलिभिजन
प्रशारणको उत्तरोत्तर उन्नतिको कामना व्यक्त गर्दै राज्यको पुनर्संरचना
गर्ने मूल लक्ष्यमा सञ्चारजगत्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने
विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहााले यतिबेला नेपाल सामन्तवादबाट मुक्त हुन
चाहन्छ भन्ने सन्देश दिंदै सञ्चारमाध्यम नेपाली जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ
भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
बाढीपीडितलाई
राहत देऊ ः माओवादी
काठमाडौं/ अबिरल वषर्ाका कारण विगत दुई हप्तामा भएको व्यापक धनजनको क्षतिप्रति
गहिरो दुःख प्रकट गर्दै नेकपा -माओवादी)ले पीडितलाई सहयोग गर्न नेपाल
सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
बाढी पहिरोका कारण ७३ भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको र डेढ लाख बढी
विूथापित भइसकेका छन्। नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा भारतले बााधेका एकतर्फी
बााधका कारण सीमा क्षेत्रका सयौं गाउाहरू डुबानमा परेका छन्। डुबानका
कारण बााके, बर्दिया, सिराहा, सप्तरीलगायतका जिल्लाहरू बढी प्रभावित
भएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर पीडितहरूलाई सहयोग र उद्धार
गर्न संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्ले आप\mनो मातहतका कार्यकर्ताहरूलाई
निर्देशन गर्नुका साथै सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायलाई एकबद्ध भएर पीडितलाई
सहयोग गर्न आहृवान गरेको छ।
नेपाल सरकार, अन्य संूथा र व्यक्तिहरूले उठाएको सहयोग तराइमा देखिएका
केही आपराधिक समूहको आतंकका कारण पीडितसमक्ष पुग्न नसकेको जानकारी प्राप्त
भएको छ।
बाढी पीडित तराईका भूभागमा हेलिकोप्टरबाट भ्रमण गर्ने तर वाूतविक पीडितबीच
नपुग्ने सेनाका अफिसरहरूले एक विज्ञप्ति जारी गरी बाढी पीडितलाई सहयोग
गरेको भनी आत्मरति लिएका छन्। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत
सीमा क्षेत्रमा अर्काे देशलाई असर पर्ने गरी बनाएका त्यूता बााधका नभत्काएसम्म
तराईको डुबान समूयाको हल नहुने विज्ञहरू बताउाछन्।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले झापामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाढी भएको
व्यापक धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै छिटोभन्दा छिटो राहत
पुर्याउन सरकारसाग अनुरोध गर्नुभएको थियो। संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्
नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले बाढी पहिरोबाट भएको व्यापक धनजनको
क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई तत्काल राहत पुर्याउन र दीर्घकालीन
रूपमा वर्षेनी हुने बाढी पहिरो रोकथामका उपायहरू खोजेर योजना बनाउन अनुरोध
गर्नुभयो।
पार्टी हेडक्वार्टरको आदेश सागसागै देशका भैरहवा, नेपालगञ्ज, बर्दियालगायतका
ूथानहरूमा वाईसीएलले बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न सुरू गरेको छ। उता
वषर्ा र बाढीबाट जनमुक्ति सेनाका क्याम्पहरूमा झाडापखाला फैलिएको छ।
विभिन्न क्याम्पमा सयौं जनसेना बिरामी भएका छन्। युद्धका बेला मानववूतीमा
बम खसाल्न एकैसाथ उडेर जाने आधा दर्जन सैनिक होलिकोप्टरहरू भने जनतालाई
राहत पुर्याउन उडेको देखिंदैन।
सैनिक
कल्याणकारी कोषमा अर्बाैं हिनामिना
ध्रुव अधिकारी
काठमाडौँ/सैनिक कल्याणकारी कोषबाट नेपाली सेना-पुरानो शाही सेना)का सेनापतिहरूले
अर्बौँको हिनामिना गरेको तथ्य जनादेशले फेला पारेको छ।
नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रूक्माङ्गत कटुवालले पत्रपत्रिकाहरूलाई
दिएको तथ्याङ्कलाई विश्वास गर्ने हो भने पनि ०३२ सालमा ूथापना भएयता
उक्त कोषमा करीब ६५ अर्ब रकम जम्मा भैसकेको छ। सेनाभित्रको लेखा शाखामा
रहेको एक विशेष सूत्रले बताएअनुसार भने सो रकम एकसय अर्बभन्दा बढी हुन
आउँछ।
सोही सैनिक सूत्रका अनुसार गएका ३२ वर्षहरूमा विभिन्न सेनापतिहरूको कार्यकालमा
गरेर सो कोषबाट दशौं अर्ब रकम हिनामिना भैसकेको छ। सैनिक कल्याणकारी
कोषका निर्देशक सहायक रथी कुमार केसी पनि कल्याणकारी कोषमा व्यापक बेरूजू
रहेको ूवीकार गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार हालसम्म सैनिक कल्याणकारी कोषको
६२.५१ प्रतिशत बेरूजु फूर्यौट भैसकेको भए पनि एक अर्ब ६६ करोड ६९ लाख
२३ हजार बेरूजु भने फूर्यौट हुन बाँकी नै छ।
कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका देशका ५५वटा बैँक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा
थुपारिएको छ तर ती वित्तीय संूथाहरूमा कति रकम छ र के कति ब्याजदरमा
राखिएको छ र हाल त्यो रकम कति पुगेको छ त्यो पारदर्शी छैन।
नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बरबहादुर
थापामगरले जारी गर्नुभएको एक अपीलमा बताइएअनुसार सैनिक कल्याणकारी दर्पणमा
पेश गरिएको ९० प्रतिशत बेहोरा झुट्टा र फर्जी रहेको छ।
नानीदेखिको घ्यू खाने बानी
त्यसो त तत्कालीन शाही सेना-हाल नेपाली सेना)मा हाकिमहरूले गर्दै आएको
भ्रष्टाचार र अनियमितताको नालीबेली राणा शासनको पालाबाटै शुरू हुन्छ।
पहिलो विश्वयुद्धको बेला वि.सं.१९७१ मा खडा गरिएको चन्द्रोदय कोष र त्यसपछि
ूथापना भएको सैनिक द्रव्यकोषको रकम तत्कालीन सेनापतिहरूले आफ्नो पोल्टामा
हालेपछि हिसाबकिताब मिलान गर्न नसकी ती कोष खारेज गरिएका थिए। नेपाली
सेनाका अधिकांश सेनापतिहरू दरबारियाहरू नै छन् ।
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएका जीवित योद्धाहरूलाई ००७ सालको
परिवर्तनअघि वाषिर्क एक मुरी धान र रू.२० दिने व्यवूथा थियो तर पछि आएर
त्यो चलअचल सम्पत्ति पनि शाही सेनाका सेनापतिहरूले नै झ्वाम पारे।
नेपाली सेनाका सेनापति र जनरलहरूमा कुनै देशभक्ति नभएको र द्रव्यमोह
मात्रै भएको तथ्यहरूले ूपष्ट पारेका छन्। यसैबीच नेपाली सेनाका जनरलहरूले
जग्गा दलालीसमेत गर्न थालेका छन्। सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम दुरूपयोग
गरेर सेनाले पश्चिममा पोखरा र पूर्वमा झापालगायतका जिल्लाहरूमा जग्गा
खरिद गरेर प्लटिङ्ग गर्ने र विक्री गर्ने कार्य थालिसकेको छ।
'३२ वर्षमा दुईपटक लेखापरीक्षण'
कल्याणकारी कोष ूथापना भएपछिका ३२ वर्षहरूमा महालेखा परीक्षकले जम्मा
दुईपटक अडिट गरेको नेपाल राष्ट्रिय ूवतन्त्र भूतपूर्व सैनिक परिषद्का
केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णबहादुर घर्तीमगरले बताउनुभएको छ। उहाँले
बताएअनुसार आब ०४४/०४५ र ०६२/०६३ को हिसाबकिताबमात्रै महालेखा परीक्षणले
अडिट गरेको छ।
सहायक रथी कुमार केसीले समेत आर्थिक वर्ष ०४४/०४५ देखि ०५६/०५७ को बीचको
कल्याणकारी कोषको हिसाबकिताब महालेखा परीक्षणले अडिट नगरेको ूवीकार्नुहुन्छ।
यसबाट सैनिक कल्याणकारी कोषमा सेनापतिहरूले कति ब्रहृमलुट मच्चाएका रहेछन्
भन्ने ूपष्ट हुन्छ।
महालेखा परीक्षकले पेश गरेको कोषको ०६१/०६२को आयव्ययको अडिटको वाषिर्क
प्रतिवेदनमा कोषमा व्यवसायिक लेखाप्रणाली अबलम्बन हुन नसकेको र लिन बाँकी
र दिन बाँकी सबै हिसाब आयव्यय विवरणले देखाउन नसकेको बताइएको छ।
महालेखा परीक्षककले ०६१/०६२ को वाषिर्क प्रतिवेदनमा सो वर्षको मात्रै
बेरूजु ५१ लाख ६ हजार भएको देखाइएको छ। त्यसो त आयव्ययमा इन्ट्री नै
नगरी सैनिक जनरलहरूले एकवर्षभित्र झ्वाम पारेको करोडौँ रूपयाँ भने सो
अडिटले बेरूजु निकाल्न सक्ने कुरै भएन।
जसको पसिना चुूयो उसैलाई ऋण
संयुक्त राष्ट्र संघको संकटकालीन सेनामा भाग लिएवापत नेपाली सेनाका अधिकृत
र जवानहरूले पाउने रकमबाट कट्टा गरिएको राशीबाट सैनिक कल्याणकारी कोष
खडा गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म आउँदा यो कोष एउटा साहु बनेको छ र नेपाली
सेनाको सकल दर्जा असामी।
संयुक्त राष्ट्र संघले उसको संकटकालीन सेनामा जाने प्रत्येक नेपाली सैनिकलाई
हाल प्रतिमहिना एकहजार २८ डलर भत्ताबापत, ८८ युएस डलर पकेट खर्चबापत,
एकसय युएस डलर लत्ताकपडाबापत, एकसय युएस डलर तालिम र एकसय युएस डलर परिवारका
भरणपोषणबापत गरी जम्मा १४ सय १६ युएस डलर दिन्छ। यसअघि सातसय ५० मात्रै
पाउने गरेकोमा सम्बन्धित सैनिकलाई यसपालिदेखि आठसय युएस डलर दिने भनिएको
छ। बाँकी छसय १६ युएस डलर जर्नेलहरूको खल्तीमा जान्छ जसमध्ये दुईसय १६
युएस डलरमात्रै कल्याणकारी कोषको आम्दानी खातामा 'इन्ट्री' गरिन्छ।
सैनिकहरूले भने आफ्नै पसिनाबाट जम्मा भएको सो कल्याणकारी कोषबाट रकम
लिँदा सयकडा ५.७५ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्दछ। सबै ूतरका सैनिकहरूसित
उत्तिकै रकम कोषमा कटाइने भए पनि ऋण दिँदा भने अधिकृतलाई पाँचलाखसम्म,
पदिकहरूलाई दुईलाखसम्म र अन्य दर्जाकालाई एकलाखसम्म ऋण दिने गरेको छ।
सैनिकहरूकै तलबभत्ता कट्टा गरी जम्मा गरेको ढुकुटीबाट नै सकल दर्जाका
सैनिकहरूलाई ऋण बोकाउने 'कल्याणकारी कोष'को प्रचलनले उक्त कोषलाई 'कल्याणकारी'
होइन शोषणकारी मात्रै बनाएको छ।
अनियमितता कति-कति
कल्याणकारी कोषबाट वर्षेनी सैनिक अधिकृत श्रीमती संघ -हाल सैनिक श्रीमती
संघ)लाई एक करोड रूपयाँ दिने गरेकोमा गएका छवर्षमा छकरोड रूपयाँ उक्त
संघलाई दिइसकिएको छ। सैनिक अधिकृत श्रीमती संघको अध्यक्षमा बाहलवाला
सेनापतिकी श्रीमती रहने गरेका छन्। सो संघको हिसाबकिताब पनि पारदर्शी
छैन।
नेपाली सेनाले ठाउँ-ठाउँमा खोलेका पेट्रोल पम्पहरू पनि यही कोषको रकमबाट
खडा गरिएका हुन्।
तात्कालीन सेनापति प्रज्ज्वल शमशेर जबराको पालामा अमरावती फाइनान्स नामको
वित्तीय संूथा पनि कल्याणकारी कोषकै रकमबाट खडा गरिएको हो। सो फाइनान्सबाट
गैह्रसैनिक उद्योगपतिहरूलाई समेत ऋण उपलब्ध गराउने गरेको र उनीहरूबाट
सेनाका जनरलहरूले ४० देखि ४८ प्रतिशत कमिशन खाने गरेको पनि स्रोतले बताएको
छ।
त्यसैगरी एक अर्को स्रोतले बताएअनुसार राजाद्वारा नियुक्त पशुपति विकास
कोषका सचिव वसन्त चौधरी नामका दलाल पुँजीपतिले नेपाली सेनालाई दैनिक
एकलाख प्याकेट ड्राइफुड उपलब्ध गराउने ठेक्का लिँदै आएका छन्। उनले प्रतिप्याकेट
ड्राइफुडको १० रूपयाँका दरले रकम असुल गर्दछन्। यसो गर्दा चौधरीलाई ४०
देखि ५० प्रतिशत नाफा हुने गरेको र सो नाफा सम्बन्धित जनरलहरू र चौधरीले
बाँडचुँड गरेर खाने गरेको पनि थाहा भएको छ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसासाद कोइरालाले सैनिक कल्याणकारी कोषलाई पारदर्शी
बनाउने बताए पनि त्यसदिशातर्फ भने सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन।
यसैबीच नेपाल राष्ट्रिय ूवतन्त्र भूतपूर्व सैनिक परिषद्ले सरकारसित सैनिक
कल्याणकारी कोष पारदर्शी हुनुपर्नेलगातका १० सूत्रीय माग पेश गरेको छ।
परिषद्द्वारा जारी वक्तव्य पनि त्यत्तिकै विष्फोटक छ। वक्तव्यमा भनिएको
छ- 'माग पूरा नभएमा अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय
अदालतको मानवअधिकार आयोगमा मुद्दा प्रूतुत गर्नुका साथै हतियार उठाउनसमेत
बाध्य हुनेछौँ।'
गोरखापत्र
संस्थान
डुबाउनेहरूको कोकोहोलो
काठमाडौं/ नेपालका अधिकांश संूथानहरू किन डुबेका छन् ? धरै नेपालीलाई
थाहा छ, विगत पञ्चायतलाई माथ गर्दै बहुदलका सत्ताधारीहरूले आप\mना कार्यकर्ता
भर्ती गरी संूथानलाई डुबाउने काम गरे। सरकारमा नेकपा -माओवादी) सामेल
भएपछि प्रशासन यन्त्र र संूथानमा सुधार गर्ने क्रम सुरू गर्ने क्रमसागै
विगतमा तर मार्न पल्केकाहरू कोकोहोलो मच्चाउन थालेका छन्।
यसै हप्ता गोरखापत्र संूथानमा विगतकालमा अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका
केहीको करार अवधि संूथानले थप गरेन। गोरखापत्र संूथानमा अनावश्यक रूपमा
त्यसरी विगतकालमा भरिएको म्याद थप नगरेपछि अहिले श्रमजीवी पत्रकारलाई
माओवादीले निकालेको प्रचार गरिरहेका छन्। तर गोरखापत्र संूथानका कार्यकारी
अध्यक्ष ओम शर्माले कोही पनि स्थायी पत्रकारलाई नहटाइएको बताउनुभएको
छ।
क्रान्तिकारी पत्रकार संघले विगतमा कांग्रेसले एकलौटि रूपमा भर्ती गरेका
कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूको अनावश्यक चापका कारण सरकारी सञ्चारमाध्यमहरू
दयनीय अवूथामा पुगेको बताउादै देशमा सहमतीय प्रणालीको विकास गर्ने प्रयत्न
भइरहेको वर्तमान अवूथामा अझै पनि सरकारी सञ्चारमाध्यममा कांग्रेसी एकाधिकारवाद
लाद्न खोज्नु सुहाउने कुरा नरहेको बताएको छ। संघका कार्यवाहक अध्यक्ष
गोविन्द आचार्यले अन्तरिम संविधानअनुरूपको सामूहिक सोच र संूकृतिअनुरूप
अघि बढ्न सम्पूर्ण सरकारी सञ्चारमाध्यममा समावेशीकरण र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने
आवश्यकता रहेको बताउनुहुादै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूलाई
उभ्याउन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ।
यसअघि खानेपानी संूथानमा अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएकाहरूको करार म्याद
थप नभएपछि ूवतः कर्मचारी हटेपछि पनि त्यसै प्रकारले दुूप्रचार भइरहेको
छ।
नागरिक
बेपत्ता प्रकरण
प्रधानमन्त्रीको भागमा १९ जना
काठमाडौं/कुनै पनि बहानामा मानिसलाई बेपत्ता पार्नु मानव अधिकारको गम्भीर
उल्लंघन तथा मानवताविरूद्धको अपराध गर्नु भए पनि नेपालमा भने त्यूता
अपराध गर्नेहरू कारवाहीको भागेदार हुनुको सट्टा उल्टै सरकारका प्रमुख
व्यक्तिका रूपमा रहेका छन्। विशेषतः २०५२ साल फागुन १ गते बाट सुरू भएको
जनयुद्ध दबाउने नाममा पटक-पटक गरेर हालसम्म लगभग पाँच हजारभन्दा बढी
नागरिकहरू बेपत्ता बनाइएको छ। राज्यद्वारा नागरिकहरूलाई बेपत्ता बनाइएको
प्रष्ट प्रमाणहरू भएका मध्य १९ जना वर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादको
शासनकालमा बेपत्ता बनाइएको हो।
त्यसैगरी ११ जना कथित राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा, ४१९ जना शेरबहादुर
देउवाको शासनकालमा, १९३ जना सूर्यबहादुर थापाको शासनकालमा, १०४ जना लोकेन्द्रबहादुर
चन्दको शासनकालमा, ६ जना कृष्णप्रसाद भट्टराईको शासनकालमा बेपत्ता बनाइएको
थियो। तर अरू बाँकी हजारौलाई यिनै शासकहरूको पालामा बेपत्ता बनाइए पनि
कसरी कहाँबाट कतिबेला भन्ने कुरा अझै ूपष्ट हुन सकेको छैन।
बेपत्ता परिवार समाजले गत साउन १० गते अन्तरिम व्यवस्थापिकाका सभामुख
सुवासचन्द्र नेवाङलाई एक मागपत्र बुझाएको छ। उक्त पत्रमा बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी
हालै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी
आधारभूत मापदण्डलाई समेत ख्यालै नगरी सरकारद्वारा बेपत्ता नागरिक छानबिन
आयोग भनी बनाइएको कथित आयोग आफूहरूलाई ूवीकार्य नभएको जनाइएको छ। समाजद्वारा
पेश गरिएको माग पत्रमा "एकात्मक सामन्तवादी राज्यसत्ताको अन्त्य
गर्दै समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यव्यवूथाको ूथापनार्थ
महान् कार्यमा संलग्न भएबापत् बेपत्ता हुनुपरेका हाम्रा आफन्तजनको योगदानलाई
राज्यद्वारा नै उच्च मूल्यांकन गर्दै महान् जनआन्दोलन-२ द्वारा निर्देशित
मर्म र भावना बमोजिम बृहत् शान्तिसम्झौता एवं अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित
प्रतिबद्धतालाई मध्यनजर गर्दै हालै बेपत्ता नागरिकका सम्बन्धमा सर्वोच्च
अदालतबाट गरिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार राज्यद्वारा
बेपत्ता पारिएका नागरिक सार्वजनिक गर्नका लागि अन्तरिम व्यवूथापिका-
संसदबाट बेपत्ता नागरिक छानविन गर्ने सम्बन्धी एक छुट्टै कानुनको निर्माण
गरी एक उच्चूतरीय, सर्वशक्तिमान छानविन आयोगको गठन तत्काल गरियोस्"
भनिएको छ।
गत साउन ९ गते राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवार समाजले "बेपत्ता
नागरिक सम्बन्धमा राज्यको दायित्व र यससम्बन्धी अयोगको कानुनी संरचना"
विषयक बृहत् अन्तर्त्रिmया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। अन्तर्त्रिmया
कार्यक्रम नेकपा -माओवादी) केन्द्रीय समितिका सेक्रेटरियट सदूय क.अनन्तलगायत
विभिन्न मानवअधिकारवादी नेता, वरिष्ठ पत्रकार, वकिललगायतको सहभागितामा
सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा अधिवक्ताद्वय पुण्यप्रसाद खतिवडा र सतीशकृष्ण
खरेलले क्रमशः "नेपालमा नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य र राज्यको
दायित्व" र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला
र आयोगको कानूनी संरचना" विषयक दुईवटा कार्यपत्र प्रूतुत गरिएको
थियो।
कार्यक्रमले लोकतान्त्रिक भनाउादो वर्तमान सरकार बनेको लामो समय भइसक्दा
पनि बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक नहुनुमा मुख्यत राजनैतिक इच्छाशक्तिको
अभाव भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। बेपत्ता पार्ने जूतो घृणित अमानवीय
कार्य गर्ने अपराधीहरू नै वर्तमान सरकार र सत्तामा रहनु तर त्यूता अपराधीहरूलाई
हालसम्म पनि कुनै पनि कारवाही नगर्नु र मुख्यतः नागरिक बेपत्ता पार्ने
तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा अझै दण्डहीनता ूथिति विद्यमान रहनु गम्भीर
आपत्तिको बिषय भएको कार्यक्रमले ठहर गरेको छ। बेपत्ता नागरिकको बारेमा
खोजी गर्नु केवल बेपत्ता परिवारहरूको मात्र चासोको विषय जूतो बनेको साथै
सरकारबाट हालसम्म बेपत्ता खोजीका लागि अधिकार प्राप्त अयोग गठन नगरेकोमा
सहभागीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।
उक्त कार्यक्रमले अब अविलम्व रूपमा आठ राजनैतिक दलहरूले निर्णय गरेर
बेपत्ता परिवार समाजको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न उच्चूतरीय बेपत्ता
नागरिक छानविन आयोग गठन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। साथै बेपत्ताको
खोजी र अपराधिलाई दण्ड गर्नको निमित्त प्रयाप्त कानुनी आधार नभएकोले
बेपत्ता नागरिकहरूको खोजीका लागि अविलम्व विशेष किसिमको कानुन बनाउनुपर्ने
जरूरी रहेको ठहरसमेत उक्त कार्यक्रमले गरेको थियो। कार्यक्रममा नेकपा
-माओवादी)को तर्फबाट मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज क.अनन्तले बेपत्ता नागरिकहरूको
ूथिति सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन सरकारबाट नभएको
बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता नागरिकहरूका बारेमा आफूहरू कुनै पनि हिसाबले
छानविन गर्न र खोजीका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। विगतमा भएका सहमतिअनुरूप
यदि आफ्ना बेपत्ता पारिएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई अविलम्व सार्वजनिक
नगरेमा सडकबाट नै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी माओवादी नेता क.अनन्तले
दिनुभयो। निर्मल ज्ञवाली
मधेश बन्द फिर्ता
काठमाडौं/ मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले यही साउन १५ गते घोषणा गरेको
मधेश बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। उक्त कुरा मोर्चाकी संयोजक रामकुमारी
यादवले हिजो सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनाउनुभएको हो।
मोर्चाकी संयोजक रामकुमारी यादवले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा विगत १५
दिनदेखि परेको अबिरल वषर्ाको कारण भएको धनजनको क्षतिले त्यस क्षेत्रको
जनजीवन कष्टकर बन्न गएकोले आम जनसमुदायप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त
गर्दै मधेशी जनसमुदायमा राहतको कार्यमा कुनै पनि बाधा नआओस् भनी बन्द
कार्यक्रम फिर्ता लियएकोजनाउनुभएको छ।