नयाँ कर्मचारीतन्त्रको परिकल्पना

राष्ट्रको रक्तनलीको रूपमा स्थापित कर्मचारीतन्त्र नागरिक तहसम्म जीवन्तता प्रदान गर्ने निकाय हो । रक्तकणजस्तै कर्मचारीहरू यसमा प्रवाह हुने सेवा प्रदायकरू हुन् । यस्तै रक्तकोषिकाजस्तै कर्मचारीहरूको मनोबल र दृढ इच्छाशक्ति, हेमोग्लोविनजस्तै कर्मचारीहरूको जीवनशैली, अक्सिजनजस्तै कार्यशैलीले अन्ततः राष्ट्रलाई जीवन्तता प्रदान गरेको हुन्छ । शरीरको कुनै अङ्गमा रक्तसंचार हुन नसक्दा आइपर्ने समस्याजस्तै कुनै भौगोलिक, सांस्कृतिक, लैंगिक तहमा विकासको समान संचार हुन नसक्दा पक्षघातजस्तो समस्या राष्ट्रले पनि भोग्नुपर्ने यथार्थ विगतको जनविद्रोहबाट ज्ञात भइसकेको छ ।

विगतको संस्कार, सामाजिक बनोट र जीवनशैलीबाट एउटा स्वरूप ग्रहण गरेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र अब नेपालले विकासमा नयाँ फड्को मार्ने क्रममा रक्तनलीको विकासबिना अङ्ग पुनर्जीवित हुन नसक्ने जस्तै विकसित देशहरूको तुलना गर्दै विकसित वैज्ञानिकविधिबाट सेवा प्रदान गर्नु अबको आवश्यकता हो । यस्तो अवस्थामा नेपालको मौलिक घटनाक्रमहरूबाट विकसित हुँदै आएको संस्कारसँग समतुल्य हुनेगरी नयाँ आयाम दिनेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।

देशको कुनाकाप्चासम्म राष्ट्रद्वारा प्रदान गरिएका सेवाहरू समान रूपले वितरण गर्नुपर्ने ः नागरिकको रूपमा नागरिकले पाउने सुविधाहरू, जस्तै- कृषकको लागि आवश्यक बिउविजन, तालिम, परामर्श, बालबालिकाले पाउने सामाजिक र पारिवारिक परिवेश, शिक्षा, वृद्ध र अशक्तले पाउने आरक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा,जीवनोपयोगी ज्ञान तथा नागरिकहरूबाट राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यपालनाजस्ता सेवाहरूलाई उनीहरूको घरदैलौसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रले वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकासप्रकृयासँगै हरेक नागरिकको अपनत्व र समान पहुँचको अवस्था सिर्जना गराउनुपर्ने : प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासमा राज्यबाट अपेक्षा गरेको सहयोग, राजनैतिक सचेतना, यसमा राज्यले अपेक्षा गरेको उनीहरूको संलग्नतामा समान वितरण तथा समान रूपमा सेवा प्रयोग गर्ने हकमाथि उनीहरूको प्रभाव कायम गराउने कर्मचारीतन्त्रको जिम्मेवारी हो ।

नागरिकको वैचारिक, राजनैतिक विकास र राष्ट्रको आवश्यकतालाई समागम गराउँदै विकासलाई जनआकांक्षा बमोजिम तीव्रता दिनुपर्ने : राष्ट्रलाई विकासको लागि सबल जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । त्यसको समुचित व्यवस्थापन गर्ने तथा नागरिकको न्यूनतम आवश्यकतालाई संस्थागत गर्दै अझ बढी आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने तथा बैज्ञानिक तरिकाले कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ । सबल सामाजिक भूमिकाजस्ता उपलब्धीहरू संरचनागत तहबाटै सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

प्रशासन सुधार आयोग गठन हुने तयारीको क्रममा रहेकोमा यस्तो आयोगमा निम्नस्तरका कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता हुनुपर्ने देखिन्छ । परिवर्तनको पक्षमा हुने नीतिनियमहरूको कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा तल्लो तहको संलग्नतामा तयार गरिएका नियमहरूमात्र कार्यान्वयन हुन सक्दछ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

- मार्किस दोरंगा, सडक विभाग

कारबाहीको लागि अनुरोध

म जि-फोर्स सेक्युरिटीमा कार्यरत छु, अनि नानबहादुर महत हेडसुपरभाईजर बताउने मानिसले म अबोध महिला २२ वर्षको हिमालिनी श्रेष्ठ -नाम परिवर्तन, बालाजु बस्ने)लाई महिला सेक्युरिटीमा जागिर लगाईदिने प्रलोभन देखाई पटकपटक नक्साल नागपोखरीमा आउनु भनी मेरो अस्मितामा खेलवाड गरी हाल मोबाईल नै स्विचअफ गरेर अफिस सरेको छ भन्दै सम्पर्कमा नरहेकोले म अन्यायमा परेको र मजस्तै अन्य महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि यस्ता कुराहरू पटकपटक गरी दुःख दिइरहेको हुँदा निजलाई कारबाही गरी पाउन यस पत्रिकामा लेखिपठाएकी छु कृपया सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । उक्तकुरा झुठो-साँचो के हो भन्ने बारेमा यहाँहरूले उक्त कम्पनी व्यवस्थापनसँग पनि सम्पर्क गरी सोधपुछ गर्न सक्नुहुनेछ । उक्त कम्पनी हाल नक्साल पुलिस हेडक्वाटर अगाडि दुरसंचार चोकमा पर्दछ ।

- हिमालिनी श्रेष्ठ

म्यानपावर एजेन्सीहरूको नियोजित लापरबाही

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम आफैमा आपराधिक काम होइन , जिम्मेवार पेसा हो तर हामीकहाँ स्थापित यस्ता संस्थाहरू एउटा पनि सेवाभावले काम गरेको देखिंदैन । बरु यी संस्थाहरू त कुनै न कुनै तरिकाले मान्छे किनबेच गर्ने र मानवतस्करी गर्ने साधन बन्न पुगेका छन् । यी संस्थाहरूले एकजना कामदार ल्याएबापत स्थानीय एजेन्टलाई पाँचहजार दिने भन्ने गर्छन्, तर स्थानीय एजेन्टले मात्रै पाँचहजारदेखि एकलाखभन्दा बढि खाइदिएका प्रमाणहरू भेटिएका छन् ।

यी म्यानपावर एजेन्सीहरूले एउटा कम्पनीको भिसा र अर्कै कम्पनीको सम्झौतापत्र बनाई पठाउने पनि गरेका छन् । त्यस्तै पासपोर्ट एक व्यक्तिको र फोटो अर्कै व्यक्तिको लगाएर पनि पठाउने गरेको भेटिन्छ । यो सरासर एजेन्सीहरूले गर्ने अपराध हो । वैदेशिक रोजगार ऐनको कसुर र दण्डसजाय महलको दफा ४६ मा सरकारले खुल्ला नगरेको मुलुकमा कामदार पठाएमा इजाजत प्राप्तवालालाई तीन लाख रूपैयाँदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ उल्लेख छ । तर अफगानिस्तान, इराकजस्ता असुरक्षित मुलुकहरूमा लाखौं मान्छेहरू ओसारपसार गर्ने कुनैपनि एजेन्सीलाई ठूलो कारबाही भएको देखिएको छैन । अवैध रुपमा इराक छिरेका १२ नेपालीको हत्या पछि पनि सरकारको चेत खुलेको छैन ।

अवैध रुपमा खाडी राष्ट्रहरूमा आउने महिलाहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । हरेक हप्ताजसो एकजना महिला कतारस्थित दुतावासको सेल्टरमा शरण लिन आउने कुराले पनि यसलाई प्रमाणित गर्दछ । त्यसैले ऐनका दफा असाध्यै मेहेनतका साथ मिलाएर लेखिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन र यो ऐन हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भएको छ ।