Janadisha National Daily

सेना समायोजनको विषयलाई लिएर मुलुक एकप्रकारले धुवीकृत भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विगतमा भइसकेका सहमतिको उल्लङ्घन हुनेगरी भनाइ सार्वजनिक गरेपछि यो विवाद चर्केको हो । खासगरी नेपाली काङ्ग्रेस, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी सेना समायोजनको विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका बैठक अवरूद्ध गर्ने तहसम्म पुगेका छन् । कात्तिक मसान्तभित्र ०६५/०६६ को बजेट पारित गरिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थितिमा आफ्ना केही अभीष्ट पूरा गराउन यी दलले सेना समायोजनको मुद्दालाई 'ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने हतियार बनाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिमा आफ्ना दुईजना सदस्य चाहिने रूञ्चे माग राखेको छ भने तमलोपाले पनि विरोधका लागि विरोध गरिरहेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले विभिन्न अवसरहरुमा सेना समायोजनसम्बन्धी सहमति गरिसकेका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान एवम् माओवादी, सरकार र राष्ट्रसंघबीच भएको सातबुँदे सहमतिको मर्म भनेको राष्ट्रका दुवैथरि सेनालाई समायोजन गरेर नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार सैन्य क्षेत्रको पुनसर्ंरचना गर्ने हो । काङ्ग्रेसलगायतका केही दलले विगतको सहमतिको बर्खिलाप गरेर जनसेनालाई केही पैसा दिएर वा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर विघटन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । केहीले भने सेनामा नहुने तर प्रहरीमा गर्न सकिने वा औद्योगिक सुरक्षा बल, वन रक्षक वा सीमा प्रहरीजस्ता नयाँ फोर्स बनाएर राख्न सकिने तर्क गरेका छन् । यी सबै तर्कको अर्थ जनयुद्धको अवमूल्यन गर्दै विगतकै परिवर्तनविरोधी सैन्य शक्तिको बोलवाला कायम राख्नु हो । सेना समायोजनको विरोध गर्नेहरुले विगतमा आन्दोलनबाट परिवर्तन भएको भनिए पनि सैन्य क्षेत्रमा पुनसर्ंरचना नगरिएका कारण परिवर्तनविरूद्ध ती शक्तिहरु सजिलै परिचालित भएको तीतो यथार्थबाट सिक्न नचाहेको प्रस्ट देखिएको छ ।

सेना समायोजनका अर्थ केवल जनसेनालाई राष्ट्रिय सेनामा मिसाएर तिनलाई जागिरे बनाउनु मात्र होइन । बरू समग्र सुरक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर संविधानले तय गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा, राष्ट्रियता एवम् नेपाली जनताको रक्षा गर्नलायक बनाउनु हो । सेना राज्यको प्रमुख अङ्ग हो, त्यसकारण आगामी राजनीतिक व्यवस्था अनुकूल त्यसलाई रुपान्तरण गर्न सकिएन भने जनताले परिवर्तनका लागि गरेको बलिदान र परिश्रम खेर जानेछ । भोलिको नेपालमा सबै उत्पीडित र पाखा पारिएकाहरुको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सबै दलले गरेका छन् । त्यसअनुरुप सुरक्षा क्षेत्रमा पनि हुन आवश्यक छ । विविध क्षमता र युद्धको अनुभव भएको सबै आयामले समावेशी जनमुक्ति सेना राष्ट्रको सम्पत्ति हो र यसको उपस्थितिले भोलिको राष्ट्रिय सेनालाई बढी समावेशी बनाउन मद्दत गर्छ । परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गरेका हजारौं युवायुवतीहरुको क्षमताको सम्मान र त्यसलाई सदुपयोग गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो । ती सबैको क्षमताको कदर र उपयोग भएन भने परिवर्तन भएर पनि त्यो संस्थागत नहुन सक्न । सेना समायोजन सही प्रकारले भएन भने भोलि जुनसुकै खालको अराजकता निम्तिने खतरा हुन्छ ।

पुराना अंकहरु

कृष्ण सेन स्मृति प्रकाशन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित । प्रधानसम्पादक : गोविन्द आचार्य, सम्पादक : चन्द्रमान श्रेष्ठ, कार्यकारी सम्पादक : दीपेन्द्र रोकाया, सहसम्पादक : ध्रुव अधिकारी, सन्तोष पौडेल, दीपक खनाल, प्रबन्ध सम्पादक : चेतन कुँवर, विज्ञापन : अमृतराज उपाध्याय, कार्यालय : अनामनगर, काठमाडौँ, फोन ०१-४२२०७३६, फ्याक्स ९७७-१-४२५६७८०, इमेल : janadisha@wlink.com.np मुद्रण : एक्सप्रेस कलर प्रेस प्रा.लि. नयाँबानेश्वर ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नव नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', जनताका नाममा सम्वोधन गर्नुहुँदै । तस्वीर : दिनेश श्रेष्ठ

संविधानसभा चुनावका
लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(माओवादी)को प्रतिबद्धता-पत्र

Links

This page has viewed
times since 7 Baishakh 2065