जनदिशा दैनिक

जनादेश साप्ताहिक

The Red Star

सश्लेषण मासिक

बर्ष ८, अंक १६, २०६५ कात्तिक ०३ गते (19 October 08, Sunday)

कभर स्टोरी

समाचार

टिप्पणी/रिपोर्ट

आजको अर्थ

विचार/दृष्टिकोण

मध्यान्तर

अन्तर्राष्ट्रिय

अन्तिम पातो

पाठक पत्र

सम्पादकीय

छिटो वार्तामा आऊ

विगत केही वर्षदेखि तराईमा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका सशस्त्र समूहहरुलाई हिंसा अन्त्य गरी वार्तामा आउन सरकारले औपचारिक रुपमा आहृवान गरेको एक महिना हुन लागिसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले तीनजना मन्त्रीहरु सम्मिलित वार्ता टोली नै बनाएको छ । देशका सबै द्वन्द्वहरु व्यवस्थापन गरेर तीव्र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजनाअनुसार तराईमा हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका समूहहरुलाई वार्तामा बोलाएको देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न समूहलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएको छ र वार्ताका क्रममा वार्ता टोलीको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । सरकारको यो एउटा गम्भीरतम् र जिम्मेवार पहल हो । वार्ताटोलीमा सरकारमा सहभागी दलहरुका मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको सहभागिताले सरकार जिम्मेवारपूर्वक नै वार्ता गर्न खोजिरहेको देखाएको छ । सरकारले शुक्रबार पुनः वार्ताप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।

तराईमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाले हिंसात्मक क्रियाकलाप सुरू गरेपछि दर्जनभन्दा बढी समूहहरु बनेर हिंसात्मक गतिविधि भइरहेका छन् । कैयन समूहहरुले तराईलाई टुक्रयाउने अभीष्ट पनि सार्वजनिक गरेका छन्, जुन सबैभन्दा खतरनाक छ । सार्वजनिकस्थलमा बम विस्फोट गराउनु, सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीको अपहरण गरेर मोटो रकम असुल गर्नु र नपाए हत्या गर्नु, यात्रु बसहरु लुट्नु राजनीतिक र तराई मुक्तिका उपाय हुन सक्दैनन् । सशस्त्र समूहहरुले नै एक अर्कालाई मूलतः आर्थिक लाभका लागि यस्ता क्रियाकलाप भएको आरोप लगाएका छन् । कुनै निश्चित विचार, नीति र कार्यक्रम बिना सञ्चालित हिंसात्मक क्रियाकलापले तराईमा अपराध बढाएको छ र पहिचानमा कालो धब्बा लगाउँदै गएको छ ।

सरकारले गरेको वार्ता आहृवान हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका सबै समूहहरुका लागि अवसर हो । यदि उनीहरु साँच्चिकै तराई र मधेसको हितमा लडेको दाबी गर्छन् भने उनीहरु निःसर्त वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ । देशमा संविधानसभा गठन भएको छ र नयाँ संविधानमा आफ्ना मागहरु अटाउन सक्ने बनाउन पनि ती समूहलाई अवसर प्राप्त भएको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले उत्पीडित जाति र क्षेत्रको मुक्तिका लागि ११ वर्ष जनयुद्ध गरेको थियो, जसको बलमा उत्पीडित जाति र क्षेत्रको स्वायत्तता र अधिकारको मुद्दा स्थापित भएको छ । देश सङ्घीयतामा जाने र स्वायत्त क्षेत्रहरुमा अधिकतम् शक्ति प्रदान गर्ने सहमति बनिसकेको छ । वार्तामा आउने समूहका सदस्यलाई सुरक्षा दिएर सरकारले वार्तालाई सार्थक बनाउनुपर्छ । वार्तामा आउन अटेर गर्ने समूह आपराधिक समूह हो भन्ने पुष्िट हुनेछ र तिनीहरुमाथि सरकारले कडा रवैया अपनाउनुपर्छ । वार्ता अस्वीकार गरेर मधेसी जनताको हितविपरीत अपराधमा लाग्नेविरूद्ध कुनै मुलाहिजाबिना कडा कारबाही गरिनुपर्छ । वार्तामा आउन अटेर गरेर हिंसा जारी राख्नु बर्बादीको विकल्प रोज्नु हो ।

पुराना अंकहरु

कृष्ण सेन स्मृति प्रकाशन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित । प्रधानसम्पादक : गोविन्द आचार्य, सम्पादक : चन्द्रमान श्रेष्ठ, कार्यकारी सम्पादक : दीपेन्द्र रोकाया, सहसम्पादक : ध्रुव अधिकारी, सन्तोष पौडेल, दीपक खनाल, प्रबन्ध सम्पादक : चेतन कुँवर, विज्ञापन : अमृतराज उपाध्याय, कार्यालय : अनामनगर, काठमाडौँ, फोन ०१-४२२०७३६, फ्याक्स ९७७-१-४२५६७८०, इमेल : janadisha@wlink.com.np मुद्रण : एक्सप्रेस कलर प्रेस प्रा.लि. नयाँबानेश्वर ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नव नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', जनताका नाममा सम्वोधन गर्नुहुँदै । तस्वीर : दिनेश श्रेष्ठ

 

संविधानसभा चुनावका
लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(माओवादी)को प्रतिबद्धता-पत्र

वर्ड फाइल

पीडीएफ फाइल

Links

www.cpnm.org

Maoist Information

Bulletin

www.awtw.org

www.rwor.org

www.wprm.org

 

© All rights reserved with Krishnasen Memorial Publication Pvt. Ltd

This page has viewed  
free hit counter
times since 7 Baishakh 2065