|
जनदिशा दैनिक
जनादेश साप्ताहिक
The Red Star
सश्लेषण मासिक
 |
|
बर्ष ८, अंक
०४, २०६५ असोज
१३
गते
(29 September 08,
Monday) |
|
कभर स्टोरी |
|
|
|
समाचार |
|
|
|
टिप्पणी/रिपोर्ट |
|
|
|
आजको अर्थ |
|
|
|
विचार/दृष्टिकोण |
|
|
|
मध्यान्तर |
|
|
|
अन्तर्राष्ट्रिय |
|
|
|
अन्तिम पातो |
|
|
|
पाठक पत्र |
|
|
|
सम्पादकीय |
|
शान्ति सम्झौता- विरोधी अभिव्यक्ति
अहिले
प्रधानमन्त्रीको समेत कार्यभार
सम्हाल्नुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री
वामदेव गौतमले संविधानसभा परिसरभित्र
सरकारी सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्य कसैले पनि
हतियार लान नपाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ
। शनिबार संविधानसभाको वैठकमा सभासद्हरुले
उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री
गौतमले संविधानसभा परिसरभित्र कसैले
हतियार लिएको पाइएमा कारबाही गर्ने
घोषणासमेत गर्नुभएको छ । गृहमन्त्री
गौतमको यस प्रकारको अभिव्यक्ति शान्ति
सम्झौताअनुसार माओवादीका केन्द्रीय
नेताहरुको सुरक्षामा खटिएका जनमुक्ति
सेनाप्रति लक्षित थियो ।
माओवादी र तत्कालीन
सरकारबीच ०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत्
शान्ति सम्झौतामा माओवादी केन्द्रीय
नेताहरुको सुरक्षार्थ जनमुक्ति सेेनाका
योद्धाहरुलाई खटाउने निर्णय भएको थियो ।
त्यतिबेलादेखि माओवादी नेताको सुरक्षामा
खट्ने सेनाहरु अन्तरिम संसद् परिसर,
प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रधानमन्त्री
निवास, संविधानसभा परिसरलगायत सरकारी
सुरक्षाकर्मी पुग्ने सबैजसो स्थानमा
पुग्ने गरेका छन् । त्यसबारे अहिलेसम्म
कसैले प्रश्न पनि उठाएन । तर नियोजित
ढङ्गले काङ्ग्रेस सभासद्हरुले सदनमा
माओवादीले हतियारसहित निजी सुरक्षाकर्मी
हुलेको भनेर होहल्ला गरेपछि अकस्मात
गृहमन्त्री गौतमको यस्तो अभिव्यक्ति आएको
छ । वास्तविकतालाई लुकाएर गृहमन्त्री
गौतमले संविधानसभा बैठकमा जेजस्तो
अभिव्यक्ति दिनुभयो यसले उहाँको नियतमाथि
नै प्रश्न उठेको छ । सरकारी मन्त्रीलाई
उपलब्ध गराइएका सुरक्षाकर्मी जहाँसम्म
पुग्छन्, त्यहाँसम्म माओवादी नेतालाई
उपलब्ध गराएका सुरक्षाकर्मी पनि पुग्न
पाउँछन् । यो शान्तिसम्झौताभित्रकै कुरा
हो । तर गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सरकारी
सुरक्षाकर्मीबाहेक अन्यले हतियार बोक्न
नपाउने बताएर शान्ति सम्झौताविरोधी
अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यस्तो अभिव्यक्ति
दिने अधिकार वामदेवलाई कहाँबाट आयो ।
यसअघिको सरकारको निर्णयलाई वामदेव एक
जनाले बदल्न पाउँदैनन् । यदि पहिलेको
निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने हो भने
मन्त्रिमण्डलबाट निर्णय हुनुपर्छ ।
गणतन्त्र स्थापनामा
निर्णायक भूमिका खेेलेको जनमुक्ति सेना
राज्यकै सेना हो । यो कसैको निजी सेना
होइन । अहिले राज्यले नै जनमुक्ति सेनाको
भरणपोषण गरिरहेकाले गृहमन्त्रीले जनमुक्ति
सेनामाथि निजी सेनाको लान्छना लगाउनु
बेकार छ । बरू गृहमन्त्री गौतमले बृहत्
शान्तिसम्झौताको पूर्ण कार्यान्यन गर्ने
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ र बृहत्
शान्तिसम्झौताको उल्लङ्घन गर्ने गरी दिएको
अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनुपर्दछ । |
|
पुराना अंकहरु |
|
|
|
कृष्ण सेन स्मृति
प्रकाशन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित ।
प्रधानसम्पादक
:
गोविन्द आचार्य, सम्पादक
:
चन्द्रमान श्रेष्ठ, कार्यकारी सम्पादक
:
दीपेन्द्र रोकाया, सहसम्पादक
:
ध्रुव अधिकारी, सन्तोष पौडेल, दीपक खनाल,
प्रबन्ध सम्पादक
:
चेतन कुँवर, विज्ञापन
:
अमृतराज उपाध्याय, कार्यालय
:
अनामनगर, काठमाडौँ, फोन ०१-४२२०७३६,
फ्याक्स ९७७-१-४२५६७८०, इमेल
:
janadisha@wlink.com.np
मुद्रण
:
एक्सप्रेस कलर प्रेस प्रा.लि.
नयाँबानेश्वर । |
|
|
|
|
 |
|
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नव
नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', जनताका
नाममा सम्वोधन गर्नुहुँदै ।
तस्वीर : दिनेश श्रेष्ठ |
संविधानसभा चुनावका
लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(माओवादी)को प्रतिबद्धता-पत्र
वर्ड फाइल
पीडीएफ फाइल
Links
www.cpnm.org
Maoist Information
Bulletin
www.awtw.org
www.rwor.org
www.wprm.org
|