हाम्रो संश्लेषण
सम्झौताको सिंहावलोकन आवश्यक
माओवादी र संसदवादी दलले दुई वर्षअघि निरंकुश ाजतन्त्रविरुद्ध १२ बुँुदे सहमति गर्दा नेपाली जनतामा निकै उत्साह थियो । त्यो सहमतिपछि जनपक्षीय र सामन्तवादी राजतन्त्रबीच देशमा स्पष्ट ध्रुवीकरण भयो । दश वर्षे जनयुद्धको आधारमा टेकेर सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध सशक्त जनआन्दोलन भयो । शाहीतन्त्र सदाका लागि उखेल्ने प्रतिवद्धताका साथ जनता सडकमा होमिए । यथास्थितिवादी विचार बोकेका नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत संसदवादी नेताहरुले वैशाख ११ गते जनभावना विपरीत दरवारसँग संझौता गरे । संसदवादीको विश्वासघातका वावजुद अगाडि जाने प्रतिवद्धताका साथ माओवादीले युद्धविराम गर्‍यो । यसैक्रममा गत वर्ष माओवादी र सात दलका बीच बृहत् शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र संसदवादी पार्टीहरुका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौंताको यो एक वर्षसम्म सरकारी तहबाट आंंशिक कार्यान्वयन पनि गरिएन । दुई वर्षअघिको १२ बुँदे समझदारी र एक वर्षअघिको बृहत् शान्ति सम्झौताको अहिले सिंहावलोकन आवश्यक छ ।
माओवादी र संसदवादी दलबीचको १२ बु ।देपछिको सहयात्रा माओवादीको असहमतिका वावजुद दरवारसँग संझौता गरेपछि संसदवादी दलहरुका बारे गंभीर आशंका पैदा गरेकै हो । वैशाख ११ गतेपछिको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस लगायतका संसदवादी दलको निशाना राजतन्त्रभन्दा अग्रगामी धार बोकेको माओवादी विरुद्ध नै केन्दि्रत रह्यो । रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार चलाए पनि सारमा भारतीय शासकले देशमा शासन चलाएको महसुस हुन्थ्यो । जनसेना र हतियारलाई क्याण्टोनमेण्टमा राखेपछि र सम्विधान सभालाई छिटो सम्पन्न गरेर नयाँ नेपाल बनाउनका लागि केही प्रक्रियागत कुरालाई छाडेर माओवादी अगाडि जान तयार भएपछि माओवादीकै नारा बोकाएर उसकै विरुद्ध भारतीय शासक र दरवारको साँठगाँठमा देशव्यापी युद्ध छेडियो । यसको असाध्यै ठूलो असर मधेशमा देखियो । माओवादीलाई उत्तेजित पारेर युद्धमा फर्काउन गौर, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा खासगरी मधेशी जनअधिकार फोरम, जनतान्त्रिक मोर्चा आदिका नाममा विभत्स हत्याकाण्ड मच्चाइयो । माओवादीका विरुद्ध ठूला र साना घटनालाई रोक्न सकिने आवश्यक कार्वाही गर्न समेत सरकारले चाहेन । बरु उल्टो माओवादी सरकारमा रहेकै बेला उसलाई कुनै जानकारी नदिई गौर हत्याकाण्डमा करिव तीन दर्जन जति माओवादी कार्यकर्ताको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न उपेन्द्र यादवलाई वार्ता गरेर माओवादीलाई चुनौती दिइयो । मधेशमा माओवादीका विरुद्ध विभिन्न सशस्त्र समूह खडा गरेर लड्ने र सरकारले तिनको संरक्षण गर्ने कामले गिरिजा सरकार माओवादीविरुद्ध लड्ने वैधानिक मोर्चा जस्तो देखियो । भारतीय शासकको निर्देशनमा माओवादीसाग वार्ता, कुटनीति, युद्ध सबै मोर्चा खोलिएको आभास भयो । यी घटनाक्रमलाई केलाउादा प्रम गिरिजा कोइराला लगायत नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको २०४७ सालको संविधान व्युँझाउने अहिलेको चर्चा संयोग मात्र मान्न सकिन्न ।
यसबीचमा बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरालाई सरकारले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन पनि गरेन । माओवादीको स्थानीय तहमा भएका एकाध गल्ती, कमजोरीलाई उछालेर सरकारको गंभीर गल्तीलाई पनि छायामा पार्न दरवार र विदेशीशक्ति केन्द्रसँग निकट संचार मिडिया र संगठनलाई दुरुपयोग गरियो । आमूल परिवर्तनको निम्ति अग्रमोर्चामा उभिएर लडेर सहिद भएका, बेपत्ता पारिएकाहरुलाई सम्मान गरेन । देश र जनताको निमित्त जीवन बलिदान दिन अग्रसर जनसेनाहरुलाई दिने भनिएको रकमसमेत नदिएर पूरै उपेक्षा गरिएको छ र त्यसको विघटनका निम्ति गम्भीर षड्यन्त्र गरिंदैछ । सम्झौतामा राजाको अधिकार कटौती गर्ने कुरालाई केही हदसम्म कार्यान्वयन गरिए पनि राजाले पाइ आएको सुविधाको कटौती भने भएको छैन । राजा वीरेन्द्रसहित उनका परिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको कुरा केवल कागजमा मात्र सीमित छ । रायमाझी आयोगले दोषी करार गरेका व्यक्तिलाई बढुवा गरिएको छ । जेठमा गरिने भनिएको सम्विधान सभालाई टारियो । उत्पीडित, उपेक्षित र जातीय क्षेत्र, लिङ्गलाई सम्बोधन गरेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने कुराको सरकारद्वारा पूरै विरोध भएको छ । व्यवस्थापिका-संसदको सर्वोच्चताको कुरा गरेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थापिका-संसदमा अल्पमतमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर अगाडिको यात्रा तय गर्न आफूले छाडिदिने वा बहुमतको प्रस्तावलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उदासिनतामात्र देखाइरहेको छैन विरोध गरिरहेको छ । उल्टो अनैतिक भएर संसदको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन भन्ने तर्क गर्दैछ । बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य नहुने तर्क गर्दै अल्पमतले शासन गर्न खोज्नु कति उपयुक्त होला ?
नेपाली कांग्रेसको यथास्थितिवादी सोंच र एमालेको अकर्मण्यतावादी चिन्तनका कारण देशको अग्रगामी यात्रा अनिश्चिततातर्फ उन्मुख छ । माओवादीको उदार र संयमित कार्यले मात्र अहिलेसम्मको उतारचढाव नै सही सहमतीय यात्रा सम्भव भएको हो । देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि जान सहमत नहुने हो भने नेपाली कांग्रेससँगको सहयात्रा अब धरापमा पर्नसक्छ ।