बहस
पूर्ण समानुपातिक
निर्वाचन प्रणालीको अपरिहार्यता किन ?
कुमार शाह
संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रश्नसँगै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको
प्रश्न पनि केन्द्रीय प्रश्न बनेर आएको छ । यी दुई प्रश्न केवल बहस
मात्र नभइ कार्यान्वयनको स्तरमा आइसकेका छन् । अहिले यी कुराहरु
कार्यान्वयनको लागि अन्तरिम विधायिकाद्वारा विशेष अधिवेशनमार्फत्
बहुमतको निर्णयसहित अन्तरिम सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
तर विधायिकाबाट बहुमतद्वारा पारित गणतन्त्र र समानुपातिकको प्रश्नलाई
बुर्जुवा तथा अभिजात वर्गले अलग्याएर बहस चलाउन थालेका छन् । संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा राज्य व्यवस्था हो । र त्यो राज्य व्यवस्थालाई
अभिव्यक्त तथा सुदृढ गर्ने माध्यम पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
हो । यी आफैमा अविभाज्य छन् । नेपालमा गणतन्त्रविनाको पूर्ण समानुपातिक
र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विनाको संघीय गणतन्त्रको कल्पना
समेत गर्न सकिदैन ।
नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नु भनेको राजतन्त्रको
पूर्ण अन्त्य नै हो । देशको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, भाषिक,
क्षेत्रीय, लिङ्गीय विविधता तथा विभेदहरु रहेको विशेषता अनुसार त्यसको
स्वरुप संघीय हुन्छ । र, त्यो पूर्ण संघात्मकताको सार्थक सम्बोधन
र अभिव्यक्ति, ती सबैको सत्तामा सहभागिता अर्थात् पूर्ण समानुपातिक
प्रतिनिधित्वबाट हुन सक्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको पूर्ण प्रतिनिधित्वको प्रणाली
पनि हो । यस प्रणालीमा कुनै एक पक्ष वा दल वा जाति तथा क्षेत्रको
एकमना वर्चश्व रहदैन । बहुमतीय प्रणालीको विरोधी यो निर्वाचन प्रणालीको
नीति निर्माण गर्ने थलो -विधायिका) मा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको
ग्यारेण्टी गर्दछ ।
किन आवश्यक छ नेपालमा समानुपातिक प्रणाली ?
नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य गर्ने अभिप्राय सहित उठेका २००७ सालदेखि
२०४६ सम्मका आन्दोलनहरु सम्झौतामा टुङ्गाइएका छन् र अर्धसामन्ती
तथा अर्धऔपनिवेशिक गठजोडसहितका राज्य व्यवस्था कायम गरिएका छन् ।
त्यसैले ती व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्ने तरिकाले बहुमतीय निर्वाचन
प्रणाली अपनाइएका छन् । हामीले इतिहासलाई नियालेर हेर्यौ भने उजागर
भएका तथ्यहरु सतहमै फेला पार्छौ । २०१५ सालमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको
नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई २ वर्षपछि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले
सैन्य 'कु' मार्फत् सरकारमात्र होइन, व्यवस्था नै खारेज गरे । तर
त्यसको विरोधमा नेपाली जनताहरु एक भएर उठ्न सकेनन् । काँग्रेस धपाइयो,
संवैधानिक बहुदल खारेज भयो । यसको मूल कारण भनेको त्यो राज्यव्यवस्था
र एकमना काँग्रेसी सरकारले नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दैनथे
। ०४६ सालपछि पनि त्यही विफल राज्य व्यवस्था र त्यही निर्वाचन प्रणाली
पुनस्र्थापना गरियो । यसको विरुद्धमा आमूल परिवर्तनका लागि ने.क.पा.
-माओवादी) ले दीर्घकालीन जनयुद्धको शंखघोस गरेर अघि बढ्यो । देशको
सबै, शोषित, उत्पीडित, भाक्षाभाषी, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, आदिवासी,
जनताति र अल्पसंख्यमध्येहरुले १० वर्षभित्रको छोटो अवधिमै देशको
८० प्रतिशत भू-भागमा नयाँ सत्ताको स्थापना र अभ्यास गरे । अर्कोतिर
सामन्तवादको नेतृत्वमा रहेको राज्यव्यवस्थाभित्र पुरानै असफलसिद्ध
निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सरकार र सहभागी दलहरु 'सत्ता'बाट
गलहत्त्याइए । फलतः देशमा शाही सैनिक फासीवाद लागू भयो । देशभित्र
दुईसत्ता -जनसत्ता र फासीवादी सत्ता) र दुई सेना -जनसेना र शाही
सेना) अस्तित्वमा रहे । त्यसपछि गलहत्त्याइएका संसदीय दलहरुसाग सहमति
कायम गरी जनसत्ता र जनसेनाको बलमा १९ दिन जनआन्दोलन छेडिएको थियो
। राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । तत्काल जनवादी व्यवस्था र संसदीय व्यवस्था
दुवै नभएर जनताको जनादेश बमोजिम नयाँ संक्रमणकालीन राज्यव्यवस्था
र पूर्णलोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने साझा सहमति बन्न पुग्यो
।
पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजतन्त्ररहित संघात्मक गणतन्त्र हो
र यसलाई सुदृढ गर्ने एकमात्र निर्वाचन प्रणाली भनेको समानुपातिक
नै हो । यदि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएन भने संघात्मक गणतन्त्र
सुदृढ हुँदैन र देशले विगतका नियति बेहोर्नु पर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरु
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका विश्वका विभिन्न देशहरुमा पनि
त्यहाँ अभिजात तथा दलाल वर्ग र उत्पीडित तथा अल्पसंख्यकहरुको बीचमा
संघर्षको लामो श्रृङ्खला छ । १९ औा शताब्दीको उत्तरार्ध -सन् १८९२)
मा बेल्जियमका डा. डि हन्टले पत्ता लगाएका समानुपातिक प्रणाली अपनाउने
पहिलो राष्ट्र बेल्जियम हो । प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य सागसागै
धेरै जसो युरोपीय देशहरुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विभिन्न
स्वरुपहरु अपनाइयो । अहिलेको विश्वमा बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अपनाएका
देशहरुभन्दा समानुपातिक प्रणाली अपनाएका देशहरु बढी छन् । युरोपियन
युनियनका संसद सदस्यहरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट चुनिएका हुन्छन्
। अहिले क्यानडामा समानुपातिक निर्वाचनबारे राष्ट्रिय बहस चलेको
छ र त्यहाँ मुख्य ५ प्रान्तहरुमा समानुपातिक प्रणाली सफलतापूर्वक
प्रयोग भइरहेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयोर्कसहित धेरै सहरहरुका नगर परिषदहरुमा
पटक-पटक कहिले रिपब्लिकन त कहिले डेमोक्र्याटहरुको एकमना पार्टी
संयन्त्रलाई तोड्नको लागि स्थानीय नगरवासीहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको
प्रणालीलाई प्रयोग गरी सामाजिक, राजनैतिक र जातीय अल्पसंख्यकहरु
निर्वाचित भएर सफलता प्राप्त गरेका छन् । तर अभिजात वर्गको लागि
"झुण्डिएको तरवार" साबित हुने गरेको समानुपातिक निर्वाचनलाई
सिनेटले पटक-पटक उल्टाइदिने गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विशाल
इलिनोइस प्रान्तमा भने स्थानीय जनताको दवाबमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटहरु
वर्क्षौासम्म समानुपातिक निर्वाचनबाट आˆनो सहभागिता जनाउन बाध्य
भए ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विधि
१) सूची प्रणाली
यस प्रणाली अन्तरगत पार्टीको प्राथमिकताको आधारमा तिनीहरुको प्रतिनिधिहरुको
सूची तयार पारिन्छ । यो प्रणाली बन्द, खुला र स्वतन्त्र गरी तीन
प्रकारको हुन्छ ।
२) अतिरिक्त सदस्य प्रणाली
यो मिश्रति समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । यसले ठूल्ठूला जनसंख्या
भएका देशमा स्थानीय तथा राष्ट्रिय मुद्दाहरुमाथि केन्द्रीत भएर निर्वाचन
संयन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुर्याउाछ । भौगोलिक, सामाजिक,
आर्थिक, सांस्कृतिक विभेदहरु भएका वोलिभिया, जर्मनीजस्ता देशहरुमा
यो प्रणाली अपनाइएको छ ।
३) आंशिक समानुपातिक
सिंगो देश नै एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानिएको इजरायल नेदरल्याण्डजस्ता
देशहरुमा यो प्रणाली अपनाइन्छ र यसले सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग,
भाक्षाभाषी, जातजाति तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन
।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वका फाइदाहरु
समानुपातिक प्रतिनिधित्व निम्नप कारणहरुले गर्दा बढी लोकपि्रय र
भरपर्दाे
छ ः
१) समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा स्थान हुने भएकाले खसेको मतको
इमान्दारिताका साथ सदुपयोग हुन्छ । वहुमतीय प्रणाली र वहुल प्रणालीको
निर्वाचनमा झैं अल्पमत वा 'रद्द' को नाममा ˆयाँकिइदैन । स-साना पार्टीहरुको
पनि विधायिकामा प्रतिनिधित्व रहन्छ ।
२. समान सोंच भएका राजनीतिक पार्टीहरु अथवा समूहहरुले आफ्नो स्वार्थ
अनुसार सूचीमा उम्मेदवार दिन उत्साहित हुन्छन् । यसले समाजमा रहेको
विभेद अनुसारको नीति, विचारधारा, अथवा नेतृत्वलाई स्पष्ट गर्दछ ।
३) यसले बदरमतहरुमा निकै कमी ल्याउाछ । खसेको मत आफूले चयन गरेको
उम्मेदवारका लागि हुने भएकोले उसको सहभागिताले भिन्न परिणाम ल्याउने
छ र थोरै वा सानो भए पनि त्यसको प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछ भन्ने
कुराले मतदाताको सोंचाइमा उत्साह र हौसलाको अभिवृद्धि गर्दछ ।
४) अल्पमतवाला पार्टीहरुको प्रतिनिधित्वलाई सुगम बनाउाछ । सानो जिल्ला
त्यसभित्र पनि उसको थोरै मत रहादा रहदै पनि विधायिकामा प्रतिनिधित्व
पाउन सक्छ । यसले समावेशीको सिद्धान्तलाई यस अर्थमा पुरा गर्दछ कि
विभाजित समाजमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन तथा गणतन्त्र स्थापनाका
निर्णय लिन अल्पमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नमूना भूमिका निर्वाह
गर्न सक्छन् ।
५) जुन क्षेत्रमा पार्टीहरु बलिया छन् र जित सुनिश्चित छ, त्यहाँ
ती पार्टीहरुले सेवाको काम पनि गर्न सक्छन् । उल्टो बहादुरी वा फूर्ति
होइन किनकि त्यस क्षेत्रमा चुनावको हिसाबले कमजोर समूह वा पार्टीहरुले
पनि आफ्नो प्रतिनिधित्वको स्थान प्राप्त गर्दछन् ।
६) यस प्रणालीले 'क्षेत्रीय विर्ता'
-च्भनष्यलब ािष्भामom) लाई कडाइपूर्वक रोक्दछ । किनकि एउटा क्षेत्रमा
एउटै पार्टीको प्रभुत्वलाई यसले तोड्छ र अल्पसंख्यकहरु पनि प्रतिनिधि
बन्न पाउाछन् ।
७) नीतिको लामो निरन्तरता र स्थिरतालाई बढावा दिन्छ । पश्चिमा यूरोपियनहरुको
अनुभवले सिद्ध गरेको छ कि समानुपातिक प्रणाली अरु प्रणालीभन्दा धेरै
राम्रो छ । वेष्ट मिनिष्टर प्रणाली वा वहुमतीय प्रणालीले दीर्घकालीन
योजनाहरुलाई कठिन बनाउाछ तर समानुपातिकले निरन्तरता दिन्छ यसले राष्ट्रिय
विकासलाई प्राथमिकतामा राख्छ ।
८) पार्टीहरुको बीचमा शक्ति विन्यासलाई बढी सुस्पष्ट बनाउाछ ।
हाम्रो देश नेपाल इतिहासमै पहिलो पटक सामन्तवादी उत्पीडन र वैदेशिक
हस्तक्षेपको अन्त्य गरेर संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्रवेश
गर्दैछ । यस अवस्थामा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, भाक्षा, महिला, जनजाति,
अल्पसंख्यक तथा दलितसहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै संघीय गणतन्त्रको
मजबुत आधार बन्नेछ । á
समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका देशहरु
निर्वाचन प्रणाली देशहरु
पार्टी सूची अल्जेरिया, अङ्गोला, अस्टि्रया, अर्जेन्टिना, बेल्जियम,
ब्राजिल, बुल्गेरिया, बुर्किनाफासो, बुरुण्डी, कम्बोडिया, केप भर्डे,
चिली, कोलम्बिया, कोष्टारिका, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क,
डोमिनिकन गणतन्त्र, इक्वेटर गिनी, इष्टोनिया, फिनल्याण्ड, गिनीविसु,
गायना, आइसल्याण्ड, इण्डोनेशिया, इजरायल, लाट्भिया, लाइबेरिया, लिच्टेन्स्टेन,
लक्जेम्वर्ग, मोल्डोभा, नामिबिया, नेदरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड एन्टाइल्स,
न्यूक्यालेडोनिया, निकारागुआ, नर्वे, पारागुये, पेरु, पोल्याण्ड,
पोर्चुगल, रोमानिया, सानमारिनो, दक्षिण अपि|mका, स्पेन, श्रीलंका,
सुरिनाम, स्वीडेन, स्वीटजरल्याण्ड, टर्की, उरुग्वे, वालिस एण्ड फुटुना
मिश्रति सदस्यीय समानुपातिक बोलिभिया, जर्मनी, हंगेरी, इटाली, लेसोथो,
मेक्सिको, भेनेजुयला
मत प्राथमिकता आयरल्याण्ड, माल्टा
सूची प्रणालीका
प्रकारहरु
सूची समानुपातिक प्रणालीमा राजनैतिक पार्टीहरुले तिनीहरुको आन्तरिक
प्राथमिकताका आधारमा उम्मेदवारहरुको सूची तयार गर्दछन् । यस सूची
प्रणाली पनि तीन थरीका हुन्छन् ः बन्दसूची, खुलासुची र स्वतन्त्र
सूची ।
१) बन्द सूची ः विश्वमा धेरैजसो समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाउने
देशहरुमा बन्द सूची नै प्रयोग गरिन्छ । यसमा पार्टी वा समूहले पेश
गरेको लिष्ट अनुसार मतदाताहरुले सूचीको लागि मत दिन्छन् । यसमा उम्मेदवार
चयन वा मनपरेको उम्मेदवार नभई मन परेको पार्टी वा समूहलाई मत दिइन्छ
। दक्षिण अपि|mका यो प्रणाली अपनाउने उदाहरणीय देश हो । पार्टीले
लिङ्ग, क्षेत्र, अल्पसंख्यक, जनजाति, आदिवासी तथा दलित-उत्पीडितहरुलाई
आˆना बन्दसूचीमा समावेश गरेका हुन्छन् ।
२) खुला सूची ः पश्चिम युरोपमा भने धेरै जसो देशहरुले खुलासूची प्रयोग
गर्छन् । खुला सूचीमा मनपरेको पार्टी वा समूह मात्र नभएर पार्टीभित्र
मनपरेको उम्मेदवारलाई मतदाताहरुले मत दिन्छन् । यसमा पार्टी जत्तिकै
उम्मेदवार पनि रोज्ने विकल्प रहन्छ ।
३) स्वतन्त्र सूची ः ब्राजिल र फिनल्याण्डमा मतदाताहरुले उम्मेदवारलाई
भोट दिन्छन् । यस समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पार्टीको कुल स्थान,
उसको निर्वाचित उम्मेदवार संख्या नै हुन्छ । र, जुनसुकै पार्टीको
भए पनि बढी मत प्राप्त गरेको उम्मेदवारलाई विजय घोषणा गरिन्छ । बढी
स्थान प्राप्तिको लागि पार्टीहरुले लिङ्ग, क्षेत्र, जनजाति, आदिवासी,
अल्पसंख्यक तथा दलितका साथै लोकपि्रय नेताहरुको चयन गर्दछन् । तर
एउटै पार्टीभित्रबाट धेरै उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रने भएकाले
यसले पार्टीभित्रै आपसी द्वेष, विखण्डन र अस्वस्थ संघर्षलाई बढावा
दिन्छ ।
बहस
राज्यको पुनसर्ंरचना, संघीय शासन
प्रणाली
डा. कर्णबहादुर बानियाँ
१. विषय प्रवेश
नेपालमा अढाई सय वर्षदेखि विद्यमान एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन
व्यवस्थाले नेपाली जनताको हित भलाइ गर्न सकेन । साथै यस मुलुकका
सबै वर्ग, जाति, लिङ्ग, धर्म, भाक्षा र क्षेत्रका मानिसहरुले समान
किसिमले आˆना हक अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् । धेरैजसो जनताहरुले आफू
शोषित, पीडित भएको महसुस गरे । त्यसको फलस्वरुप नेपाली जनताले एकात्मक
र निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त पार्नका लागि पटक-पटक
सशस्त्र क्रान्ति र जनआन्दोलन गर्दै आएका हुन् । २०४६ सालमा भएको
जनआन्दोलनबाट निरङ्कुश राजतन्त्र केही हदसम्म परास्त भएकाले जनताले
मौलिक अधिकार प्राप्त गरेका हुन् तर सार्वभौमसत्ता र राजकीय अधिकार
भने पाउन सकेका थिएनन् । त्यसमा पनि संसदीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने
दलहरुबीच सत्ता प्राप्तिको फोहरी खेल शुरु भएपछि जनताले सामाजिक
र आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्ने त कुरै छाडौं प्राप्त भएको सीमित
राजनैतिक अधिकार समेत गुम्ने डर भयो । त्यसकारण नेपाल कम्युनिष्ट
पार्टी -माओवादी) ले पुरानो सत्ता समाप्त पारेर नयाँ जनवादी व्यवस्था
ल्याउने उद्देश्यले २०५२ सालदेखि जनयुद्ध शुरु गर्यो । उता संसदीय
प्रणालीमा आस्था राख्ने दलहरुबीच बढ्दै गएको खिचातानी र २०५८ सालमा
भएको नारायणहिटी राजदरबारको हत्याकाण्डपछि निरङ्कुश र एकतन्त्री
राजतन्त्र पुनः सक्रिय शासनमा सरिक भयो । त्यसपछि संसदीय प्रणालीमा
आस्था राख्ने दलहरुले पनि जनआन्दोलन शुरु गरे । यसरी सशस्त्र जनयुद्ध
र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन चलेपछि त्यसलाई दमन गर्न राजतन्त्रले सम्पूर्ण
शक्ति प्रयोग गर्यो । त्यसलाई निस्तेज पार्नका लागि सशस्त्र क्रान्ति
गरिरहेको ने.क.पा.
-माओवादी) र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सातदलबीच एकताको आवश्यकता
महसुस गरियो । यसको फलस्वरुप २०६२ साल मार्ग ७ गते बाह्र बुँदे सम्झौता
भयो । दशवर्षे जनयुद्धले कमजोर बनाएको निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक शासन
व्यवस्थालाई २०६२ चैत्र २४ गतेदेखि शुरुभएको उन्नाइस दिने जनआन्दोलनले
घुँडा टेकाउन सफल भयो । त्यसपछि सम्पूर्ण जनताको हित भलाई गर्ने
शासन प्रणाली ल्याउन नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको निर्वाचन
गर्ने निधो भएको छ । नयाँ संविधान बनाउादा नेपालको शासन प्रणाली
संघीय बनाउनु पर्दछ भन्ने जनचाहना छ । अतः संघीय शासन प्रणाली कसरी
अपनाउने र संघीय राज्य निर्माणमा के कस्ता सिद्धान्त अपनाउने भन्ने
विषयमा छलफल चलाउने यस लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
२. संघीय शासन प्रणालीको अवधारणा
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागु गर्ने कुरा उठ्दा केही विद्धानहरुले
सिङ्गो मुलुकलाई टुक्राएर भुरेटाकुरे राज्य निर्माण गर्ने पो हो
कि भन्ने आशङ्काको रुपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । यो गलत सोचाइ हो
। कुनै पनि राज्यलाई विभिन्न संघीय एकाइहरुमा विभक्त गरी स्वशासनको
अधिकार दिनु भनेको मुलुकलाई टुक्राएर अलग-अलग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न
राज्य निर्माण गर्ने भन्ने सिद्धान्त होइन । शासन सञ्चालनको राजकीय
अधिकार केन्द्रमा मात्र नराखी केन्द्र र राज्य सरकारमा विभाजन गरी
आ-आˆनो क्षेत्राधिकारभित्र स्वायत्तता प्रदान गर्ने भन्ने हो । 'संघ'
को अर्थ छुट्टनिे भन्ने होइन एक हुने भनेको हो । इनसाइक्लोपेडियामा
'संघ' को अर्थ अगल-अलग अस्तित्व भएका विभिन्न एकाइहरु एक आपसमा आवद्ध
भई संगसंगै काम गर्ने इच्छा गर्नु हो भनिएको छ । संघको निर्माणले
मुलुक झन् सुदृढ र शक्तिशाली हुन्छ , कमजोर हुने होइन । संघमा शक्ति
हुन्छ भन्ने कुरा प्राचिन युगदेखि नै स्वीकार्दै आएको कुरा हो ।
त्यसकारण धर्मग्रन्थहरुमा पनि 'संघे शक्ति कलौयुगे' भनिएको छ । गौतम
बुद्धले पनि संघको महत्व बुझेर 'संघम् शरणम् गच्छामी' भन्ने विचारलाई
मूल मन्त्र बनाएका थिए । शासन प्रणालीको सन्दर्भमा आ-आˆनै किसिमको
स्वशासन भएका स्वायत्त राज्यहरु मिलेर निर्माण गरिएको केन्द्रीय
सत्तालाई संघ भनिन्छ । त्यसकारण संघीय शासन प्रणालीलाई केन्द्र र
राज्यबीचको आपसी सहमतीको राज्य प्रणाली भनिन्छ । मुलुकको संविधानद्वारा
केन्द्र र राज्यका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु निश्चित गरिएको हुन्छ
। केन्द्र र राज्यमा अलग-अलग स्वतन्त्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका
र न्यायपालिका हुने हुँदा दुई तहको सरकार हुन्छ, केन्द्रीय र प्रान्तीय
। केन्द्रले परराष्ट्र, मुद्रा, भन्सार र बाहृय सुरक्षा, युद्धको
घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सुपुर्दगी सम्बन्धी अधिकार
पाएको हुन्छ । राज्यले आन्तरिक सुरक्षा, विकास निर्माण र स्थानीय
सरोकारका विषयहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटोका लागि योजना
तर्जुमा र कार्यान्वयनको अधिकार पाएको हुन्छ । संघात्मक र एकात्मक
शासन व्यवस्थाका फाइदा र वेफाइदाहरु केलाउादा निम्न बुँदाहरु तयार
गर्न सकिन्छ ः-
-१) संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय स्वशासन हुन्छ भने एकात्मक शासन
केन्द्रमुखी हुन्छ । -२) संघीय शासनमा हरेक राज्यले आˆनो विकास योजना
आफै बनाउादछन् तर एकात्मक शासनमा विकास योजना केन्द्रमुखी हुनाले
दुर्गम क्षेत्रको उपेक्षा हुन्छ ।
-३) संघीय प्रणालीमा स्थानीय आवश्यकता र हितलाई ध्यान दिनुका साथै
जनइच्छाको कदर गरिने हुनाले स्थानीय जनतामा उत्साह हुन्छ । एकात्मक
प्रणालीमा भने स्थानीय जनइच्छाको उपेक्षा गरिन्छ ।
-४) संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय साधनस्रोतको परिचालन गरिने हुँदा
आत्मनिर्भरता हुन्छ तर एकात्मक शासन प्रणालीमा दाता राष्ट्रहरुको
अनुदानमा भर पर्ने परनिर्भर नीति हुन्छ ।
-५) एकात्मक शासन प्रणाली कर्मचारीतन्त्रमा आधारित हुन्छ भने संघीय
शासन प्रणाली जनसहभागितामा आधारित हुन्छ ।
-६) संघीय प्रणालीमा सबै जाति, भाक्षा, संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ
तर एकात्मकमा एक जातिको मात्र प्रभाव हुन्छ ।
-७) संघीय प्रणालीमा स्थानीय प्रतिभाको कदर हुने हुनाले देशप्रेमको
भावना प्रबल हुन्छ तर एकात्मक प्रणालीमा मोफसलका प्रतिभाको उपेक्षा
हुने हुनाले प्रतिभा पलायन हुने सम्भावना हुन्छ ।
-८) संघीय शासनका विरोधीहरुको के तर्क छ भने केन्द्र र राज्यहरुमा
अलग-अलग सरकार गठन गर्नुपर्ने भएकोले खर्चिलो हुन्छ ।
-९) त्यस्तै आपसी विवाद चलेमा संघीय शासन फितलो हुन सक्दछ ।
३. संघीय राज्य निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरु
संघ दमित र शासितहरुलाई शासनमा सहभागी बनाउन निर्माण गरिने विभिन्न
स्वायत्त निकायहरुको सङ्गठित संस्था हो । विश्वमा निर्माण भएका संघीय
राज्यका स्वरुपलाई दुई किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । एउटा स्वतन्त्र
राज्यहरु आपसमा मिलेर बनाउने संघ-संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तै)
र अर्को विभिन्न जाति र उपेक्षित क्षेत्रका जनतालाई स्वशासन दिन
मुलुकलाई विभिन्न प्रान्तमा विभाजन गरी -भारतमा जस्तै) ती प्रान्तहरुको
केन्द्रको रुपमा स्थापना गरिने संघ ।
संघीय राज्य निर्माण गर्दा मुलुकलाई के आधारमा विभिन्न राज्यहरुमा
विभाजन गर्ने भन्ने कुरा निकै गम्भिर विषय हो । संसारमा निर्माण
गरिएका संघीय राज्यहरुको अध्ययन गर्दा भूगोल र जातीयतालाई आधारभूत
सिद्धान्त मान्ने गरेको पाइन्छ । आजभोलि जातियता, क्षेत्रीयता र
ऐतिहासिक महत्वको आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने
अवधारणा पाइन्छ । कतिपय विद्वानहरुले राज्य विभाजनको आधार भूगोल
मात्र हुनु पर्दछ जातीयतालाई प्रोत्साहन दिएमा साम्प्रदायिकता बढ्दछ
भन्ने तर्क पनि राखेको पाइन्छ । भूगोलको आधारमा खडा गरिने संघीय
राज्यमा प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र साधनस्रोतको पहुँच हुन्छ भन्ने
उनीहरुको धारणा छ । जातीयताको आधारमा खडा गरिने संघीय राज्यमा जुन
राज्यमा जुन जातिको बाहुल्य छ त्यसकै अग्राधिकार कायम हुन्छ जसबाट
विभिन्न जातिको भाक्षा र संस्कृतिको संरक्षण तथा संबर्द्धन हुन्छ
भन्ने अर्काथरी विद्धानहरुको धारणा छ । उनीहरुको विचारमा यस किसिमको
प्रक्रियाले शताब्दीयौंदेखि शोषित, पीडित एवं शासित जातिको मनोबल
बढ्दछ र शासक जातिको समकक्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यसबाट जातीय भेदभावका
आधारमा विभाजित शासक र शासित भन्ने भावना हराएर जान्छ । सबै जनताको
लागि सबै जनताको शासन भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । जातीयताको आधारमा
संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने विचारधाराका हिमायतीहरुको
के भनाइ छ भने भूगोलको आधारमा मात्र संघीय राज्य निर्माण गरिंदा
मानव अस्तित्वको कुनै गुञ्जायस हाुदैन । मानव अस्तित्वको ख्याल गर्ने
हो भने मानव समुदायको संरक्षण गरिनु पर्दछ । समुदाय भनेको एकै भाक्षा
र संस्कृति भएका एकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको
झुण्ड हो । यस्तो समुदायलाई जाति -ल्बतष्यल) भनिन्छ । यस विचारका
अनुयायीहरुको के भनाइ छ भने सबै जातिका फूलहरुलाई फुल्न दिने हो
भने संघीय राज्यहरुलाई स्वायत्तताका साथै आत्मनिर्णयको अधिकार समेत
दिनु पर्दछ । आत्मनिर्णयको अधिकार पाएमा कसैले कसैलाई शोषण र दमन
गर्न पाउने छैन र कोही कसैलाई दमित र पीडित भएको अनुभूति हुने छैन
। आत्मनिर्णयको अधिकार दिएमा राज्य टुक्रिने छ भन्ने भनाइको प्रतिवाद
गर्दै शासक र शासित भन्ने भावना हटेपछि फुटेर अलग-अलग बस्दा कसैलाई
पनि फाइदा हाुदैन बरु आपसमा मिलेर काम गर्दा विकास निर्माण द्रुतगतिमा
हुन सक्दछ भन्ने विद्वानहरुको भनाइ छ । उनीहरुको भनाइ अनुसार राज्यलाई
आत्मनिर्णयको अधिकार दिनु भनेको पतिपत्नीलाई सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार
दिनु जस्तै हो । जसरी आत्मसम्मान र आधारभूत आवश्यकता पूरा हुञ्जेलसम्म
श्रीमान र श्रीमतीकाबीच सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन त्यसैगरी संघीय राज्यको
केन्द्रले दमन र शोषण नगरेसम्म राज्यहरु छुट्टनिे प्रश्न नै उठ्दैन
।
४) नेपालको परिपे्रक्ष्यमा संघीय शासन प्रणाली
नेपाल भौगोलिक विविधता र बहुजातिको बसोबास भएको मुलुक हो । यो मुलुकमा
बसोबास गर्ने विभिन्न भाक्षा र संस्कृति भएका उत्पीडित जनताहरुलाई
शासनमा सहभागी गराउन नेपाललाई विभिन्न स्वायत्त राज्यमा विभाजन गर्न
आवश्यक छ । साथै विकास निर्माणका दृष्टिले उपेक्षित दुर्गम इलाकाको
सन्तुलित विकासका लागि पनि ती क्षेत्रलाई स्वशासनको अधिकार दिन जरुरी
छ ।
नेपालका विभिन्न दलहरु र जाति जनजातिले नेपाललाई संघीय संरचनामा
लैजानु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
मा भएको दोस्रो संशोधनमा पनि यो मुलुकको शासन प्रणाली संघीय हुने
कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाललाई कुन सिद्वान्तका आधारमा स्वायत्त राज्यहरुमा विभाजन गर्ने
भन्ने विषयमा विभिन्न मत देखा परेका छन् । यदि जातियतालाई आधार बनाएर
राज्य विभाजन गर्ने हो भने नेपालमा अत्यधिक संख्यामा संघीय एकाईहरु
खडा गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन उपलब्ध
गराउन र सामान्य खर्च जुटाउन कठिन पर्छ भन्ने तर्क पनि प्रस्तुत
भएको छ । केही विद्वानहरुले दलित लगायतका कैयौं जातजातिको आˆनो भौगोलिक
क्षेत्र नै छैन, तिनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा स्वायत्तता दिने भन्ने
तर्क पनि गरेका छन् । यस सम्बन्धमा के भन्न सकिन्छ भने जातीयताको
आधारमा स्वशासन दिने भनेको अलग-अलग भाक्षा र संस्कृति भएका उत्पीडित
जातिको हित संरक्षण गर्ने र त्यस्तो जातिलाई शासनमा सहभागी बनाउने
भन्ने हो यसका लागि जाति भनेको के हो र नेपालमा कुन-कुन जातिका मानिसहरुको
बसोबास छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । किनभने नेपालको जनगणना २०५८
मा नेपालीहरुलाई जात र जातिमा विभाजन गरिएको छ । त्यसकै आधारमा नेपालमा
१०१ जातजाति भएको चर्चा गरिन्छ । जात भनेको समाजलाई उच र निच वर्गमा
विभाजन गरी पेशागत रुपमा वर्गीकरण गरिएको सामाजिक भेदभाव हो जसलाई
समाप्त पार्न आवश्यक छ । तर जाति भनेको भाक्षा र संस्कृतिको आधारमा
पहिचान गरिएको मानवको समुह हो । नेपालमा भारोपेली भाक्षा परिवारका
नेपाली भाक्षा बोल्ने पहाडी खस-आर्य, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, र थारु
भाक्षा बोल्ने मधेशी आर्य तथा तिब्बत-बर्मेली भाक्षा परिवारका मगर,
गुरुङ, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बु, थकाली, शेर्पा आदि भाक्षा बोल्ने
मङ्गोल जातिका मानिसहरुको बसोबास छ । भाक्षा र संस्कृतिको रुपमा
पहिचान गर्ने हो भने जातिको संख्या थोरै हुन्छ । त्यसको आधारमा स्वायत्त
राज्य निर्माण गर्ने काम सहज हुन्छ । नेपालमा बसोबास गर्ने आदिवासी
जनजाति, दलित, मधेशी र उत्पीडित जातिहरुको माग पनि जातीयताको आधारमा
संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने छ । नेपालका विभिन्न राजनैतिक
दलहरुको धारणा पनि भौगोलिक विशेषता, जातीयता र ऐतिहासिकताको आधारमा
संघीय राज्य निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने छ । राजनैतिक दलहरुका अवधारणा
निम्न बाुदाहरुमा स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।
á नेपाली काँग्रेस संघीय संरचना कुन आधारमा गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट
छैन तापनि भाक्षा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने गरी भौगोलिक अनुकूलतालाई
मिलाउनु पर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ ।
á नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -एमाले) पनि भाक्षा र संस्कृतिको पहिचान
हुने गरी भौगोलिक अनुकूलतालाई मिलाएर संघीय राज्य निर्माण गरिनु
पर्दछ भन्ने धारणा राख्दछ तर ती राज्यहरु के कति हुने र कसरी विभाजन
गर्ने भन्ने बारेमा मौन छ ।
á नेपाल सद्भावना पार्टीले सम्पूर्ण तराइलाई एक संघीय एकाइको रुपमा
राख्नु पर्दछ भन्ने धारणा राखेको छ तर अन्य संघीय एकाइहरु कसरी खडा
गर्ने भन्ने बारेमा मौन छ ।
á संघीय राज्य कसरी बनाउने भन्ने बारेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
-माओवादी) स्पष्ट छ । यो पार्टीले जातीयता, क्षेत्रीयता र ऐतिहासिकताको
आधारमा राज्य, जिल्ला र गाउा विभाजन गरिनु पर्दछ भनेको छ । यो पार्टीले
नेपाललाई -१) सेती-महाकाली -२) थारुवान -३) भेरी-कणर्ाली -४) मगराँत
-५) तमुवान -६) ताम्बाशालिङ -७) नेवा -८) मधेश -९) किराँत -१०) लिम्बुवान
र -११) कोचिला गरी एघार राज्यमा विभक्त गर्ने तथा मधेश राज्यलाई
-क) मिथिला -ख) भोजपुरा र -ग) अवध उपराज्यमा विभाजन गर्ने अवधारणा
अघि सारेको छ ।
५. निष्कर्ष
नेपालमा विद्यमान केन्द्रीकृत, एकात्मक र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट
जनताहरु शोषित र पीडित हुनुका साथै मुलुकको सम्पूर्ण भू-भागमा सन्तुलित
विकास पनि हुन सकेन । केन्द्रमुखी शासनका कारण सुगम स्थानमा मात्र
विकास आयोजना केन्द्रीत गरिए जसको फलस्वरुप प्राकृतिक स्रोतको परिचालन
हुन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुरामा
सरकार मौन रहेकाले अधिकांश जनताहरुले कुनै किसिमको राहत पाउन सकेनन्
। यही कारण थियो नेपालमा पटकपटक जनआन्दोलन र सशस्त्र क्रान्ति हुनाका
। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) ले सञ्चालन गरेको दश वर्षे
जनुयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-६३ पश्चात केन्द्रीकृत, एकात्मक
र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त पारी संघीय शासन प्रणाली
लागू गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर केही विद्वानहरुले
संघीय संरचनामा जाने कुरा उठ्दा सिङ्गो मुलुकलाई टुक्राएर सार्वभौमसत्ता
सम्पन्न स-साना राज्यहरु स्थापना गर्ने सिद्धान्तको रुपमा बुझ्ने
गरेको पाइन्छ । यो सोचाइमा विभिन्न स्वायत्त र स्वशासित एकाइहरु
मिलेर केन्द्रीय सत्ताको रुपमा 'संघ' निर्माण गर्ने सिद्धान्तको
विपरित विचार रहेको छ । संघ निर्माणले सबै जनतामा आˆनो शासन आफैले
गर्ने भावनाको विकास भइ प्राकृतिक र मानव स्रोतको अधिकतम परिचालन
हुन्छ भन्ने कुरालाई यस विचारले ओझेलमा पार्न खोजेको छ । अतः संघीय
राज्य निर्माणबाट हुने फाइदाका बारेमा जनतामा सचेतना जगाउन जरुरी
छ । साथै संघीय राज्य निर्माण गर्दा कुन सिद्धान्तको आधारमा राज्य
विभाजन गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाउन आवश्यक छ । स्वायत्त
राज्य निर्माणको मुख्य उद्देश्य उपेक्षित जाति, जनजाति र वर्गका
मानिसहरुलाई शासनका विभिन्न अङ्गमा सरिक गराउने र आˆनो शासन आफैले
गर्ने भावनाको विकास गराउनु हो । साथै जहाँ जुन जातीको बाहुल्य छ
उसैको अग्राधिकार कायम हुनेगरी स्वायत्त राज्य निर्माण गर्नु नै
संघीय प्रणालीको मुलभूत सिद्धान्त हुनुपर्दछ । यसका साथै त्यस्ता
राज्यहरुमा रहेका अल्पसंख्यक जातिको अस्तित्व समेत कायम हुने गरी
उनीहरुलाई जिल्ला, गाउा वा नगरमा स्थापना गरिने शासनका अङ्गमा स्वशासन
दिलाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
नेपाल विविध भू- बनोट भएको मुलुक हुनाले यो मुलुकलाई संघीय संरचनामा
लैजाँदा जातीय आधार लिनुका साथै भौगोलिक अनुकूलताको पनि ख्याल गर्नु
पर्दछ । त्यसो गर्न सकेमा यो मुलुकमा कसैले पनि आफू शासित भएको महसुस
गर्नुपर्ने छैन । साथै सुगम र दुर्गम क्षेत्रको सन्तुलित विकास समेत
हुनेछ । तसर्थः संघीय राज्यको निर्माण गर्दा भौगोलिक अनुकूलता, प्रशासनिक
सुगमता, जातीयता र ऐतिहासिकतालाई आधारभूत सिद्धान्त मान्नु उचित
देखिन्छ । संघीय संरचनाका कुरा उठ्दा चर्चामा आउने गरेको अर्काे
विषय हो आत्मनिर्णयको अधिकार । स्वायत्त राज्यहरुलाई यो अधिकार दिइयो
भने मुलुक टुक्रिन्छ भन्ने यो विचारका विरोधीहरुको भनाइ छ । उनीहरुलाई
के थाहा छैन भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आफूसंग सरोकार भएको विषयमा
आफैले निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो । आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको
जुनसुकै काम गर्दा अरुको दवावमा परेर होइन आˆनै स्वेच्छाले विचार
पुर्याएर निर्णय लिने अधिकार हो । एक्काइसांै शताब्दी भूमण्डलीकरण
प्रभावकारी रुपमा रहेको युग हो । यस्तो बेलामा कुनै पनि मुलुक एकाङ्गी
भएर बाँच्न सक्तैन भन्ने कुरा आत्मसात गरेमा कुनै पनि स्वायत्त राज्यले
संघीय संरचनाबाट अलग्गिने दुस्साहस गर्ने छैन । बरु एकात्मक र केन्द्रीकृत
शासन भएमा स्वायत्तताको लागि दमित इच्छा पूर्तिका लागि विद्रोह गर्ने
संभावना रहन्छ । त्यसकारण स्वायत्त राज्यहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार
दिनु अनुचित देखिन्न तर राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि आँच नआउने
प्रावधान भने राख्नु पर्दछ । यसका लागि संघीय संरचनाको संविधान निर्माण
गर्दा सुरक्षा, भन्सार, मौदि्रक अधिकार र विदेशनीति सम्बन्धी अधिकार
केन्द्रमा राखी स्थानीय विकास, निर्माण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन
सम्बन्धी अधिकार राज्यलाई दिनु पर्दछ ।
यसरी नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाँन नयाँ संविधान निर्माण गर्न
आवश्यक छ जसका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु पर्दछ । संविधानसभाले
एकात्मक, केन्द्रीकृत र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समाप्त पारी
संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने भएकोले यो निर्वाचन
हुन नदिन अनेकौं प्रयास भइरहेकोछ । साथै केही पार्टीहरुले संविधानसभाको
निर्वाचनलाई शोसित, पीडित र शासित जनतालाई शासनाधिकार दिलाउने तथा
मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने मूल कानुन निर्माण गर्ने प्रतिनिधिहरुको
चुनाव भन्दा पनि विगतका संसदको निर्वाचन जस्तै सरकार गठन गरेर सत्तामा
रजाइा गर्ने खेलको रुपमा लिएको पाइन्छ । यी विविध कारणहरुले गर्दा
संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित भएको छैन । त्यसकारण नयाँ नेपाल
निर्माणका लागि सबै दलहरु मिलेर गणतन्त्रको घोषणा गरी निर्वाध रुपमा
संविधानसभाको निर्वाचन गराउन पहल गर्नुपर्दछ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरु
आचार्य, नरहरि, सन् २०००, नयाँ नेपालको प्रस्तावना, काठमाण्डु ः
सम्वतसर प्रकाशन
के.सी., सुरेन्द्र, २०६३, नेपालको राज्य पुनसर्ंरचना र संविधानसभा,
काठमाडांै ः पैरवी प्रकाशन
खनाल, कृष्ण, २०६१, राज्य संरचनाः एक प्रस्ताव, नेपाल समसामयिक अध्ययन
केन्द्र
ज्ञवाली, चन्द्रकान्त, २०६३, संघीय शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली
र अन्तरिम संविधानका विवादास्पद विषय, काठमाडांैः आकृति ज्ञवाली
तामाङ, सीताराम -सम्पा.), २०६३, नेपालको सन्दर्भमा राज्यको पुन ः
संरचना, नेपाल ः सामना प्रकाशन
महर्जन, राजेन्द्र -सम्पा.), २०६३, नयाँ नेपालको मार्गचित्र, काठमाडांैः
मूल्याङ्कन प्रकाशन गृह प्रा.लि.
महर्जन, राजेन्द्र र अरु -सम्पा.), २०६३, आमुल परिवर्तनको खाका,
काठमाडांै ः नवदीय प्रकाशन
लेनिन, भला.इ., २०६३ , संकलित रचना, भाग एक, अनु.राजेन्द्र मास्के,
बुटवल ः जनसाहित्य प्रकाशन
द्दण्ण्घ, एयउगबितष्यल mयलयनचबउज या ल्भउब, िख्य-ज्ञि, प्बतhmबलमगस्
ऋद्यक् ज्ञढटद्द,त्जभ भ्लअथअयिउभमष्ब Amभचष्अबलब, ख्य-ज्ञिज्ञ, ल्भधथयचपस्
Amभचष्अबलब ऋयचउयचबतष्यल
पत्रपत्रिकाहरु
आदिवासी जनजाति यात्रा, वर्ष ४, अङ्क ७, श्रावण-आश्वित २०६४
कान्तिपुर दैनिक, विविध अङ्क
जनादेश साप्ताहिक, वर्ष १६, अङ्क ४० , ४१ र ४२, भाद्र ४ , ११ र १८,
२०६४
जनआहृवान साप्ताहिक, वर्ष १० अङ्क ३५, साउन ३२, २०६४
नेपाल पाक्षिक, विविध अङ्क
प्रत्याक्रमण मासिक, वर्ष २, अङ्क ११, चैत्र २०६३
मूल्याङ्कन मासिक, विविध अङ्क
संश्लेषण मासिक, विविध अङ्क
गोष्ठीपत्र
ललितबहादुर बस्नेत, "राज्यको पुनसर्ंचना ः संघात्मक अवधारणा",
२०६४ श्रावण ४ गते तानसेनमा संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यास समाजद्वारा
आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र
परिशिष्ट-१
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) द्वारा प्रस्तावित संघीय राज्यहरु
र त्यसमा समावेश वर्तमान जिल्लाहरु
-१) सेती-महाकाली राज्य
दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटी
-२) थारुवान राज्य
दाङ, बाँके, बर्दिया,कैलाली र कञ्चनपुर
-३) भेरी-कणर्ाली राज्य
हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत
-४) मगराँत राज्य
रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाग्लुङ
र म्याग्दी
-५) तमुवान राज्य
मुस्ताङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, लमजुङ, तनहाु, गोरखा र मनाङ
-६) ताम्बाशालिङ राज्य
चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे,
रसुवा, नुवाकोट र धादिङ
-७) नेवा ः राज्य
काठमाडांै, ललितपुर र भक्तपुर
-८) मधेश राज्य
-क) मिथिला उपराज्य सप्तरी, सिरहा, धनुक्षा, महोत्तरी र सर्लाही
-ख) भोजपुरा उपराज्यरौतहट, बारा र पर्सा
-ग) अवध उपराज्य नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु
-९) किराँत राज्य सोलु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा
-१०) लिम्बुवान राज्य ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम र धनकुट्टा
-११) कोचिला राज्य सुनसरी, मोरङ र झापा
-लेखक नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी
संगठन, जिल्ला समिति पाल्पाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । -सं.)
