आवरण
अग्रगमनको तगारो कांग्रेस
संश्लेषण डेस्क
माओवादी र संसदवादी दलबीच १२ बुँदे सहमति गरेर औपचारिक सहकार्य गरेको
पनि दुई वर्ष वितेको छ र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र संसदवादी दलका
नेता तथा प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको
पनि एक वर्ष भएको छ । माओवादी र संसदवादी दलबीचको सहयात्रा अहिले
करिव करिव धरापमा परेको छ र कुनै पनि वेला यो तोडिनसक्ने अवस्थामा
छ । संसदवादी दल पुरानो संरचनामा देशलाई लैजान खोज्दैछन जुन कुरा
वहुसंख्यक नेपाली जनता र माओवादीलाई सह्य छैन ।
व्यवस्थापिकाको विशेष अधिवेशनले गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनबारे
दुई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेर अग्रगामी दिशा निर्देश गरे पनि
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसको यथास्थितिवादी सोंच र कार्यशैलीका
कारण मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा देश फेरि द्वन्द्वमा
फास्ने संकेत देखिएको छ । व्यवस्थापिकामा अल्पमतमा परेपछि लोकतान्त्रिक
मूल्य मान्यता वमोजिम सरकारको नेतृत्व वाम शक्तिलाई दिने या व्यवस्थापिकाको
निर्देशनलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भन्ने दुई विकल्प
नेपाली काँग्रेसका सामु छन । देशी विदेशी जनविरोधी शक्तिको गुरुयोजनामा
पहिले असफल भइसकेको प्रतिगामीसाग मिलेर अग्रगामी शक्तिसागको भिडन्तको
विकल्प पनि ने.का. को सामु छदैछ । तर, यसको प्रयोगसागै उसले आफ्नो
चिहान पनि खन्नेछ । अहिलेसम्मको अवस्थाको अध्ययन गर्दा नेपाली काँग्रेसको
नेतृत्वको सरकार नेपाली जनताको भावना अनुरुप आफैले नेतृत्व पनि नगर्ने
र अग्रगामी पार्टीको नेतृत्वमा पनि नचल्ने मुडमा देखिन्छ । नेपाली
काँग्रेसको नेतृत्वको प्रतिगामी नीति र सोाचका कारण अब व्यवस्थापिकामा
दोस्रो र तेस्रो पार्टीहरु क्रमशः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी)
र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -एमाले) लगायत अन्य साना वाम दलहरुले
व्यवस्थापिकाको बहुमतले निर्देशन गरे अनुरुप नेपाली काँग्रेसलाई
दुइटा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरुमा सहमत बनाएर देशलाई अगाडि
लैजानुपर्छ, नभए सडक र सदनबाट आन्दोलन गरेर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वलाई
परिवर्तन गरेर आफैले नेतृत्व गरेर सरकार चलाउने हिम्मत कस्नुपर्छ
। पार्टीले समर्थन गरेर व्यवस्थापिकाको वहुमतले निर्देशन गरेका प्रस्तावहरुलाई
प्रमले कार्यान्वयन नगर्ने कुरा गरिरहादा पनि एमाले मन्त्रीहरु अझै
सरकारमा बसिरहनुले भने उनीहरुको शाख जनताका सामु थप गिरेको छ ।
अलमलमा परेको राजनीतिक स्थितिलाई माओवादी र एमालेको प्रयासमा व्यवस्थापिकाले
सुधारवादी बाटोमा लैजाने स्पष्ट मार्गदर्शन गर्यो, जसले विदेशी
शक्ति केन्द्र, दरवार लगायतसागको नेपाली जनताको अन्तरविरोधलाई तत्काललाई
हल गर्न कोशिस गर्यो । तर नेपाली काँग्रेसले यसलाई कार्यान्वयन
गर्ने तदारुकता नदेखाउादा वा विरोध गर्दा विदेशी शक्ति केन्द्रसागै
नेपाली काँग्रेससाग पनि नेपाली जनताको अन्तरविरोध झन् तीव्र हुँदैछ
। नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजा कोइराला लगायतका कांग्रेसी नेताहरु
"संसदले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गर्दैमा त्यसलाई
कार्यान्वयन गर्न वाध्यकारी नभएको" जिकिर गरिरहेका छन । माओवादी
प्रस्तावलाई मानेर द्वन्द्व झन् चर्किएको र व्यवस्थापिकाको निर्देशनलाई
मान्न सरकार बाध्य हुने छैन भनेर एमालेका केही मन्त्री र नेताहरुको
गैरजिम्मेवारपूर्ण टिप्पणीले पनि देशलाई अगाडि जान मद्दत गर्दैन
। नारा प्रगतिशील उठाएर प्रायः प्रतिगामी वा यथास्थितिवादीको पुच्छर
बन्ने एमाले नेतृत्वले संसदमा आफूले उठाएको मुद्दालाई इमान्दारितापूर्वक
कार्यान्वयन गरेन भने एमाले अविश्वसनीयमात्र हुने होइन विघटनतिर
जानेछ । स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना नभएको पार्टीले नयाँ नेपालको नेतृत्त्व
दिन पनि सक्दैन ।
विशेष अधिवेशनमा स्पष्ट मत विभाजनपछि माओवादी र संसदवादी दलबीचको
१२ बुँदे सहमतिपछिको उतारचढावपूर्ण सहमतीय यात्रामा थप संकट पैदा
भएको छ । योसागै नयाँ आधारमा नयाँ एकताको आवश्यकता खडि्कएको छ ।
संसदवादी दलबीच निरपेक्ष एकताको नाममा दक्षिणपन्थी यात्रा तय गरेर
देशलाई ओरालो लगाउने काम गरिनुहुँदैन । अहिलेको आवश्यकता भनेको निरपेक्ष
होइन अगाडि बढ्ने शर्तसहितको एकता हो । जनताले अमुक व्यक्ति वा पार्टीले
नेतृत्व गरोस भन्ने आग्रह वा माग मात्र राखेका होइनन् । नयाँ नेपाल
बनाउने योजनासहितको नेतृत्व रहोस् भन्ने चाहेका हुन् । ज्ञानेन्द्रको
टोपी गिरिजाले लगाउादैमा नयाँ नेपाल बनेको मानिदैान । उत्पीडित,
उपेक्षित वर्ग, लिङ्ग, जातिको यो देश सञ्चालनमा सम्मानजनक सहभागिता
जनताले खोजेका हुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर
संविधानसभा निर्वाचन गराउदा ती समुदायको राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व
हुन सक्छ । सबै समुदायलाई राज्य आफनो हो भन्ने अनुभूति गराउन पनि
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि राजनीतिक दलहरु एकमत हुन जरुरी
छ ।
हामी सबैले बुझेको कुरा के हो भने संविधान सभा साध्य होइन, साधन
मात्र हो । संविधानसभा हुने वित्तिकै पुरानो राज्य संरचना स्वतः
नयाँ हुन्छ भन्ने आदर्श मान्यता राख्नु गल्ती हुन्छ । अग्रगामी राजनीतिको
व्यवस्थापन संविधानसभाले गर्ने हो । त्यसैले सार्थक संविधानसभाको
चुनाव गराउन माओवादीले अगाडि सारेका २२ बुँदे पूर्वाधार पूरा हुनैपर्छ
। माओवादीले उठाएका यी मागहरु भनेका केवल दलगत एजेण्डामात्र हुन
भनेर बुझ्नु गल्ती हुन्छ । किनभने यी मागहरुलाई पूरा गर्दा नेपाली
जनता बलियो हुन्छन र देशलाई अगाडि लैजान्छ । नेपाली जनतालाई बलियो
बनाउादा नेपाली काँग्रेस, एमाले लगायत जनताको हितमा काम गर्छु भनेर
दावा गर्ने पार्टी कमजोर कसरी हुन्छन् ? व्यवस्थापिकाको बहुमतले
सरकारलाई दिएको निर्देशन र माओवादीले अगाडि सारेका २२ बुँदे पूर्वाधारहरु
इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा शान्ति र अग्रगमनसागै संविधानसभा
निर्वाचनको वातावरण तयार हुदै जान्छ, जसले संविधानसभालाई निष्पक्ष
ढंगबाट सम्पन्न गराउन सजिलो पार्छ । त्यसैले त्यस्तो वातावरण तयार
गर्दै संविधानसभा निर्वाचनको तिथि तोक्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । सार्थक
संविधानसभाको चुनाव जति छिटो समयमा गर्न सक्यो, त्यति छिटो देश र
जनता बलियो हुनेछन ।
विभिन्न देशहरुको अनुभवले के सिकाएको छ भने जब राजनीतिक दल र नेतृत्वमा
जनतालाई केन्द्रमा राखेर जनताकै सामथ्र्यमा अगाडि बढ्ने स्वतन्त्र
धार लिएर अगाडि बढ्ने हिम्मत हुँदैन विदेशी शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप
बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यो किसिमको राजनीतिक अन्यौलतासागै नेपालमा
विदेशी हस्तक्षेप बढ्दो छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा जस्तै
संयुक्त राष्ट्रसंघका सवारी साधन अहिले नेपालको काठमाडौसहित प्रमुख
शहरहरुमा बाक्लै देख्न सकिन्छ । दुवैतर्फका सेना तथा हतियारको अनुगमन
र संविधान सभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नमात्र बोलाइएको राष्ट्र
संघले अहिले भूमिका बढाउन खोजिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था
अन्यौलग्रस्त हुँदै गएको बेला राष्ट्र संघले आफनो भूमिका बढाउने
वातावरण तयार गर्न खोज्नु नेपालका राजनीतिक दल र जनतालाई अझ कमजोर
बनाउने खेल हो । विश्वमा सबैभन्दा बढी हतियार भएको मुलुक अमेरिकाले
शान्तिको कुरा गरेर हिंसा मच्चाउन खोजेको ताजा दृष्टान्त इराक र
अफगानिस्तानमा छ । मधेशको हिंसाको नाममा सुरक्षाको प्रश्न उठाएर
जुन ढंगले तर्क गर्न खोजिदंैछ त्यसले विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु नेपालमा
शान्ति चाहदैनन् बरु अराजकता निम्त्याएर आफनो भूमिका बढाउन चाहन्छन
भन्ने स्वतः देखिन्छ । जहाँ शान्ति सेना लिएर शान्ति स्थापना गर्ने
भनेर राष्ट्रसंघ पुगेको छ त्यहाँ अशान्ति र अस्थिरता निम्तिएको दृष्टान्त
बिश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका घटनाक्रमबाट बुझ्न सकिन्छ । यस्तो
अवस्थामा नेपालमा अनमिनको भूमिका बढाउनुको सट्टा कमजोर बनाउनेतर्फ
चाहि बहस केन्दि्रत गर्नु पर्ने बेला आएको छ । अनमिन पुगेका नेपालका
प्रमुख शहरी क्षेत्रमा बढेको पश्चिमा छाडा सास्कृतिको विकृतिको अनुगमन
गर्ने हो भने धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ । जहाँ राष्ट्रसंघ पुगेको छ
त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा अमेरिकी प्रभाव
बढाइएको छ । नेपालमा अमेरिकी प्रभावको बिस्तारले नेपाललाई मात्र
होइन, छिमेकी मुलुक चीन र भारतलाई पनि नकारात्मक असर पार्छ । भारतीय
शासकले दिनहुँ नेपालमा गरिरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मी कार्टर
लगायतको उपदेशात्मक प्रस्तुतिले नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई गिराउन
खोजेको छ ।
यस्तो संगीन अवस्थामा देशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुबीच एकतावद्ध
भएर अगाडि जानुपर्नेमा कांग्रेसभित्रका घोर प्रतिगामी तत्वहरुले
२०४७ सालको संविधान ब्युताउने चर्चा चलाइरहेका छन । प्रम गिरिजाप्रसाद
कोइरालाले एउटा संचारमाध्यममा आफ्नो अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूले
२०४७ सालको संविधानलाई नै कायम गर्न खोजेको जसलाई बारका पूर्व अध्यक्ष
शम्भु थापावाहेक कसैले नस्वीकारेको कुरा गरेर आफ्नो प्रतिगामी नियतलाई
उजागर गरेका छन । देशको आर्थिक अनियमितता गरेर निकै वदनाम गिरिजापुत्री
सुजाता कोइरालाले राजतन्त्र राख्नुपर्ने कुरा पटकपटक गरेर गिरिजाको
पेट बोली बोलिरहेकी त छैनन् ? यसबाट नेपाली काँग्रेसले दरवारसाग
साँठगाँठ गरेर प्रतिगामी यात्राको संकेत त गर्दै छैन ? प्रश्नं उठिरहेको
छ । ०४७ सालको संबिधानले उत्पीडित र उपेक्षित जनताको समस्या समाधान
गर्न सकेको भए न माओवादीले जनयुद्ध सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो, न त राजनीतिक
गत्यावरोध नै आउाथ्यो । राजा कायम नै रहने, जनतामा आएका सीमित अधिकार
कुनै पनि बेला राजाले खोस्नसक्ने, शासकको हित अनुकुल नहुने बित्तिकै
कुनै पनि बेला जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने व्यवस्था भएको ०४७ सालको
संविधान पुन व्याुताउनुपर्छ भन्नु घोर प्रतिगामी सोंच र गंभीर षडयन्त्र
हो । त्यसैले पुरानो संबिधानलाई बिउझाउन खोज्नु भनेको पुरानो मानसिकतामा
परिवर्तन नआउनु हो । काँगं्रेसका नेताहरुमा देखिएको प्रतिगामी मानसिकताको
बिरुद्ध त्यहाँ भित्रका प्रगतिशील मानसिकता बोक्नेहरुले वैचारिक
संघर्ष गर्न अव ढिलाइ गर्नु हाुदैन । त्यसो हुन सकेन भने ती प्रगतिशिल
भन्नेहरुको पनि अस्तित्व रहने छैन ।
एकातिर देश गणतन्त्रमा गइसकेको कुरा गर्ने नेपाली काँग्रेस र केही
एमाले नेताहरुले अहिले गणतन्त्रको घोषणा गर्न किन हिच्किचाएका हुन्
? जनतालाई अधिकार दिने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा जान किन तयार
छैनन् ? यसले उनीहरु आफै नेपाली जनताको होइन, दरवार, अमेरिका र भारतीय
शासकहरुको पुच्छरभन्दा बढी हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरालाई थप
पुष्टि गर्दछ । योबीचमा माओवादीलाई एक्ल्याएर अगाडि जान खोजिएको
छ । माओवादीविना पनि सम्विधान सभाको कुरा गरिएको छ । जुन गलत मात्र
होइन, असम्भव पनि छ । माओवादीबिनाको नयाँ नेपाल अव सम्भव छैन । á
आवरण
विशेष अधिवेशनले गरेका निर्णय कार्यान्वयन
गरिएन भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ
कृष्णबहादुर महरा
प्रवक्ता, नेकपा -माओवादी_
हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने बित्तिकै १० दिनलाई सर्यो । विशेष अधिवेशनको
निर्देशन यो अधिवेशनमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा थियो । बैठक किन
यति लामो समय सारिएको हो ?
अधिवेशन स्थगनलाई असामान्य रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छैन । हुनत १०
दिन अलि लामो 'ग्याप' हुन गएकोले असमान्य लाग्नु अस्वाभाविक पनि
होइन । तर त्यसलाई धेरै अस्वाभाविक पनि मान्नुहुन्न । हामीले विशेष
अधिवेशनमा जे राजनीतिक निर्णयहरु गरेका थियौं, ती निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन
गराउनका निमित्त सबै दलको आम सहमति जुटाउन र वर्तमान अन्योलबाट राजनीतिक
निकास खोज्नका निमित्त अलिकति समय पनि चाहिएको थियो । सात राजनीतिक
दलका शीर्ष नेताहरुले त्यसप्रकारको आग्रह व्यवस्थापिका-संसद समक्ष
गरेका हुनाले यो १० दिनलाई स्थगित हुन पुग्यो । यो समयलाई सहमति
खोज्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।
विशेष अधिवेशनको निर्देशन कार्यान्वयन होला त ? त्यसो नभए के हुन्छ
?
यदि सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने हो भने त्यो कार्यान्वयन हुनै पर्दछ
। सहमति गरेर अगाडि बढ्नका लागि व्यवस्थापिकाको विशेष अधिवेशनले
एउटा प्रष्ट मार्गचित्र दिएको छ । त्यो हो-जे निर्णय व्यवस्थापिकाबाट
भएको छ, त्यसलाई पालना गरौं, कार्यान्वय गरौं । संविधानसभाको निर्वाचनको
मिति तोकौं र निर्वाचनको तयारीमा जुटौं ।
यदि विशेष अधिवेशनले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन र गरिएन
भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ । त्यसले राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ
। राजनीतिक मुठभेडले संविधानसभाको निर्वाचन अनिश्चित बनाउँछ । त्यसपछि
फेरि संकटहरु बढ्न सक्छन् र गलत तत्त्वहरु जसले संविधानसभा चाहँदैन,
तिनीहरुले फाइदा उठाउन सक्छ । त्यसले त अन्ततः लडाइा चर्काउनेबाहेक
केही गर्दैन ।
व्यवस्थापिकाको म्याण्डेटअनुसार चल्नु सरकारको कर्तव्य हो । यदि
बहुमतको निर्णय सरकारले मानेन भने सरकारको नेतृव्त गर्ने दल र नेताहरुलाई
सरकारमा बस्ने नैतिकता रहँदैन । त्यसकारण निर्णय कार्यान्वयन नगरिए
सरकारको नेतृत्त्व परिवर्तनको प्रयत्न पनि हुनेछ कि ?
पहिलो कुरा हामी चाहन्छौं विशेष अधिवेशनको निर्णय यो सरकारले कार्यान्वयन
गरोस् र अघि बढोस् । त्यसकारण हामीले सरकारमा नेतृत्त्व परिवर्तनको
कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छैनौं । तर यदि यो सरकारले व्यवस्थापिकाको
निर्णय कार्यान्वयन गरेन भने सात दलभित्रबाट अर्को नेतृत्त्वको खोजी
पनि हुन सक्छ किनभने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बित्तिकै यो सरकारको
राजनीतिक नैतिकता गुम्छ । व्यवस्थापिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु
भनेको सरकारको कमजोरी हुन्छ । त्यसकारण यसको विकल्पमा अर्को सरकारको
कुरा पनि उठ्नसक्छ । तर अर्को सरकारले पनि गरेन भने ठूलो संकट हुन्छ
।
यसबीचमा प्रस्तावको पक्षमै मत हाल्ने केही एमाले नेता र एमालेबाट
सरकारमा मन्त्री भएका नेताहरु यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी
नभएको बताउँछन् । यसरी हेर्दा त निर्णय कार्यान्वयन हुन कठीन जस्तो
देखिन्न र ?
अगाडि बढ्नका लागि गरिने ऐतिहासिक निर्णयहरुका कारण सबै क्षेत्रमा
भूकम्प पैदा हुनु स्वभाविकै हो । व्यवस्थापिकाको कार्तिक १८ गतेको
निर्णयले नेकपा -माओवादी)को राजनीतिक विजय भएको छ । अग्रगमनकारी
र सच्चा बामपन्थीहरु एवम् परिवर्तनप्रेमीहरुमा यसबाट ठूलो उत्साह
पनि छाएको छ । तर कांग्रेस र एमालेको अग्रगमनविरोधी तप्कामा हलचल
नै पैदा भएको छ । यो हलचलले के स्पष्ट गरेको छ भने कांग्रेस र एमालेभित्र
परिवर्तन वा अग्रगमन पक्षधर र त्यसको विपक्षी मत र प्रवृत्ति छ भन्ने
प्रष्ट देखिन्छ । त्यसकारण यदि परिवर्तन चाहन्छौ, अग्रगमनलाई सुनिश्चित
गर्न चाहन्छौं र त्यसलाई प्राप्त गर्न संविधानसभाको चुनाव चाहन्छौं
भने विवादमा अल्भिmनु हुँदैन । सबै पार्टी अगाडि आउनुपर्छ । त्यसले
नै समस्या हल गर्छ । अहिले व्यवस्थापिकाको निर्णय नै हाम्रो सहमतिको
मूल आधार बनाउनुपर्छ । कांगे्रस वा एमालेभित्रका कसैले पनि यसमा
बखेडा झिक्नु हुन्न ।
त्यति गर्दा पनि कार्यान्वयन भएन भने त माओवादीका अगाडि विकल्प भनेको
सडकमा ओर्लनुपर्ने मात्रै त रहला नि ? पार्टी के
सोच्दैछ ?
मैले माथि नै भनेजस्तै यदि निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिएनन् भने, गैरजिम्मेवारी
अभिव्यक्ति दिएर उम्कने प्रयत्न गरियो भने निश्चय पनि अन्तरविरोध
चर्कन थाल्छ । त्यसो भयो भने अन्तिम फैसला जनताले नै गर्दछन् । अब
यहाँ उठेको प्रश्न भनेको जनताले चुनावबाट फैसला गर्ने कि सडकबाट
गर्ने भन्ने कुरा हो । निर्णय कार्वान्वयन भएन भने सडकबाट फैसला
गर्नुपर्ने बाध्यता आउन पनि सक्छ ।
यसबीचमा छलफल गरेर सहमतिमार्फत् अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने र
संविधानसभा चुनावको मिति तोक्ने संभावना छ भन्ने पनि सुनिन्छ, के
त्यसबारे कुनै प्रगति भएको छ ?
अहिले ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने खालको परिस्थिति छैन । सबैले गम्भीर
भएर सोच्नुपर्छ भन्नेमा सबैमा एक प्रकारको बुझाइ भने रहेको देखिन्छ
। तर यस्तै प्रकारले जान्छ भन्ने सहमति भने भइसकेको छैन । अब यी
दश दिनका बीचमा हुने छलफल, अन्तक्रिर्याले के परिणाम निकाल्छ, त्यो
हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि अन्तरिम संविधान संसोधन भएन भने त मंसिर मसान्तपछि त संवैधानिक
रिक्तता आउँछ नि हैन र ?
हो, त्यसपछि संवैधानिक संकट आउनेछ । साथसाथै त्यसपछि राजनीतिक संकट
पनि बढ्दै जान्छ । यो परिवर्तनकामीहरु कसैको भलोमा हुँदैन । त्यसकारण
त्यहाँसम्म कुनै न कुनै सहमति निकाल्ने कोसिस नै प्रधान हुन्छ ।
त्यसो भएन भने जनताको पहलकदमीलाई निरन्तर बढाइराख्ने काममा हाम्रो
पार्टी लाग्नेछ ।
जनमुक्ति सेनाको सातौं स्थापना दिवस
- चेतन कुँवर
जनमुक्ति सेना नेपालले आफ्नो सातौं स्थापना दिवस यहि मंसिर ८ गते
भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ । युद्धकालमा विकेन्दि्रत र आफ्नै ढंगले
ठूलठूला फौजी कारबाहीहरू गरेर मनाउादै आएको जन्म दिवस यसपटक भने
सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड, डेपुटी कमान्डरहरू देशभरकै सात डिभिजनका
कमान्डर र सदस्यहरू, राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि
र विशाल जनसमुदायको उपस्थितिमा धुमधामका साथ मनाइएको छ । जनमुक्ति
सेनाले चितवनस्थित तेस्रो डिभिजनको मुख्यालयको विशेष समारोह बीच
अध्यक्ष प्रचण्डले 'जनमुक्ति सेना फौजी हिसावले मात्र नभई राजनीतिक
हिसावले विजयी सेना हो' भन्नुभयो । उहाँले अब पुरानो सेनालाई न्यूनीकरण
गर्ने होइन कि नयाँ र पुरानो सेनाको समायोजनद्वारा देशको विकास गर्नुको
विकल्प नरहेकोमा जोड दिनुभयो ।
जनमुक्ति सेनाको गठन प्रक्रियाः
यस जनमुक्ति सेनाको गठनप्रक्रिया आफैंमा ऐतिहासिक छ । औपचारिक नामाकरण
नभए पनि यसको अवधारणा ०५१ सालतिरै आएको देखिन्छ । जनयुद्धको चार
चरणहरू तयारी, रक्षा, सन्तुलन र आक्रमणमध्ये तयारी चरणमै यसको अवधारणा
आइसकेको थियो । 'सेना नभएको जनतासाग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन' भन्ने
माओको उक्तिलाई माओवादीहरूले राम्रोसाग आत्मसात गरेको देखिन्छ ।
०५२ सालको युद्ध सुरुआतताका सैन्य फर्मेशन, स्वयंसेवक दल, लडाकू
दलको रूपमा थोरै संख्यामा मात्र थिए । गाउाका जालीफटाहा, सुदखोरहरूलाई
चेतावनीमुलक कारबाहीहरू यो संगठनको काम हुन्थ्यो ।
संघर्षका रूपहरू बदलिंदै जाँदा सैन्य दस्ता स्क्वायडमा विकास भयो
। तीनजनादेखि ११ जनासम्म रहने यी दस्ताहरू स्थानीय किसान, कतिपय
सामन्त जमिन्दारहरूबाट माग्ने र आवश्यकतामा कब्जा गर्ने तरिकाद्वारा
भरुवा, बारबोर, ट्वेल्बरजस्ता हतियारले सुसज्जित हुँदै गएको पाइन्छ
। यी दस्ताहरू गाउामा जनदमनमा आउने प्रहरीहरूसाग भिड्दथे । यीमध्ये
२०५५ सालको सल्यानको झिम्पे कारबाही स्क्वायडहरूकै एउटा नमुनायोग्य
कारबाही थियो । जसले पहिलोपटक पुलिसहरूको क्याम्पमाथि सानदार सफलता
हासिल गरेको थियो । त्यसपछि स्क्वायड फर्मेशन विशेष कार्यदल -स्पेशल
टास्क फोर्स)को रूपमा विकास भयो । यो नेपालकै पहिलो सैन्य फर्मेशन
थियो । यसले पश्चिम नेपालका दर्जनौं प्रहरी पोष्टहरूमाथि श्रृङ्खलाबद्ध
कारबाहीहरू गरेको पाइन्छ । २०५६ सालतिर महत कारबाहीको सेरोफेरोमा
रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटमा क्रमशः १ नम्बर, २ नम्बर र ३ नम्बर प्लाटुनहरू
गठन गरिए । रोल्पाको घर्ती गाउा र डोल्पाको दुनै कारबाहीसम्म आउादा
यिनै प्लाटुनहरूको सहभागितामा बनेको अस्थायी कम्पनीको कमान्डमा नै
ती कारबाहीहरू भएका थिए ।
जनमुक्ति सेनाको घोषणा
रुकुमकोट, नौमुलेजस्ता प्रहरी फोर्ससागका निणर्ायक लडाइा हुँदै ७१
जना प्रहरीहरू बन्दी बनाइने होलेरी कारबाहीको सेरोफेरोसम्ममा अस्थायी
बटालियनको सैन्य फर्मेशन बनिसकेको थियो । त्यसपछि पहिलोपटक देशमा
चलेको शान्तिवार्ताको अवधिमा देशभरका छापामारहरूलाई भेला गरी सर्वोच्च
कमान्डर प्रचण्ड रहने गरी जनमुक्ति सेना नामाकरण गरियो । जसको विधिवत
घोषणा २०५८ मंसिर ८ गते दाङको घोराही आक्रमणको अवसरमा गरियो ।
घोराही आक्रमणपछि कपुरकोट, रातामाटा र पूर्वका थुप्रै कारबाहीहरूसागै
पश्चिम अछामको मंगलसेन कारबाहीसम्म बटालियन फर्मेशन कमान्ड अर्थात्
अस्थायी बि्रगेडको फर्मेशनले अभियानात्मक कारबाही चलायो । ०५९ साल
वैशाख महिना गाम कारबाहीसम्म अस्थायी बि्रगेड बन्यो भने २०५९ भदौको
सन्धिखर्क कारबाहीसम्म आउादा बि्रगेड घोषणा भइसकेको थियो भने पूर्वमा
दुईवटा बटालियन र मध्यक्षेत्रमा बटालियन संरचनाहरू बनेका थिए । यसैगरी
२०६० म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी आक्रमण गर्नुपूर्व पश्चिममा डिभिजन,
पूर्वमा अस्थायी डिभिजन र मध्यक्षेत्रमा बि्रगेड फर्मेशनहरू बनेको
पाइन्छ । २०६१ साल रुकुमको खारा कारवाही सेरोफेरोमा जनमुक्ति सेनाको
फर्मेसन सात डिभिजनमा विकास भयो भने त्यसको सशक्त अभिव्यक्ति २०६१
कै कालीकोटको पिली कारवाहीमा अभिव्यक्त भयो । त्यसैगरी यो फर्मेसनले
जनआन्दोलन २०६२/६३ लाई सफल पार्न 'ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने' गण्डक
अभियानसागै आन्दोलनको समर्थनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो ।
एघार वर्षको जनयुद्धको सफलताले अहिले जनताको जनमुक्ति सेनाले सातवटा
डिभिजन फर्मेशन विकास गरेको छ । र मुलुकमा शान्तिप्रक्रियाको थालनी
भएपश्चात् सातवटा डिभिजनका र २१ वटा बि्रगेड स्तरीय क्यान्टोन्मेन्टमा
करिब ३१ हजार जनमुक्ति सेना रहेका छन् ।
हतियार र प्रविधि
जनयुद्ध सुरुआतताका छापामारहरूले घंगारुको लठ्ठी, खुकुरी र भरुवा
बन्दुकहरूलाई प्रमुख हतियारको रूपमा लिएपनि उनीहरू लडाइाको विकाससागै
हतियारको पनि प्रशस्त विकास गरेको देखिन्छ । पछिल्लोचरणमा सामन्त
र जमिन्दारहरूसाग आधुनिक स्वचालित हतियारहरू कब्जा गर्दै सुसज्जित
हुँदै गएको देखिन्छ भने प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि राइफल, म्याग्नम,
रिभोल्बरहरू पनि उनीहरूसाग प्रशस्त हुँदै गए । जनमुक्ति सेनाको घोषणापछि
विशेषगरी तत्कालीन शाही सेनासागको लडाइाको अवधिमा उनीहरूले हतियार
र प्रविधिलाई दुई किसिमले विकास गरेको पाइन्छ । आफैले निर्माण गर्ने
अथवा लोटेकद्वारा हाइटेकमाथि हमला गर्ने तरिकालाई उनीहरूले प्राथमिकताको
तहमा राखेका थिए भने आवश्यकतामा हतियार खरिद गर्ने कुरालाई पनि त्यत्तिकै
ध्यान दिएका थिए । अहिले जनमुक्ति सेनासाग प्रहरीसाग खोसिएका राइफल
र शाही सेनासाग खोसिएका एसएलआर, एसएमजी, माउजर, पेस्तोल, एम १६,
इन्सासजस्ता स्वचालित हतियार र लामो रेन्जमा मार गर्न सक्ने एलएमजी,
जीपीएमजी, रकेट लन्चर, २ इन्च मोटार, ८१ एमएम मोटार, वमहरू जनमुक्ति
सेनासाग छ । यसबाहेक जनमुक्ति सेना आफैंले पनि कतिपय हतियारहरू निर्माण
गरेको छ । सकेट, गि्रनेड, रकेट लन्चरका सेलहरू, ८१ का सेलहरू, रिमोट
कन्ट्रोल वमहरू उनीहरूको आफ्नो घरेलु प्रविधिको उत्पादन हुन् । साथै
आवश्यकतामा उनीहरूले एके-४७ लगायतका कतिपय आधुनिक एसल्ट हतियारहरू
किनेको पाइन्छ ।
बलिदानीको क्षेत्रमा जनमुक्ति सेना
नेपाली क्रान्तिको यो विजयको श्रेय नेकपा -माओवादी) पार्टीका प्रतिबद्ध
नेतृत्व, कार्यकर्ता जनमुक्ति सेनाका कमान्डर सदस्य र क्रान्तिकारी
जनसमुदायको महान् बलिदानीले सम्भव भएको हो । माओवादी आन्दोलनको इतिहासमा
पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य सुरेश वाग्लेको बलिदानीबाट सुरुआत भएको
यो जनयुद्धमा ११ वर्षको लडाइाको दौरानमा हजारौं योद्धाहरूले बलिदानी
गरिसकेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरू, रामवृक्ष यादव, रीतबहादुर खड्का,
सल्लाहकार तेजमान घर्ती र डिभिजन कमान्डर सुनिल, बि्रगेड कमिसार
विशाल, बि्रगेड कमान्डरहरू परिवर्तन, जीत, वसन्त, ज्वार, बहुवीर,
योद्धा, अनिशलगायतका देशभरका हजारौं होनाहार योद्धाहरूले उच्च मृत्युवरण
गरिसकेका छन् । जनमुक्ति सेनाका हरेक विजयी मोर्चाहरू उच्च साहस,
विवेक र सौर्यताको प्रदर्शन गर्ने कमान्डर सदस्यहरू बलिदानीले महत्वपूर्ण
भूमिका खेलेको छ । साथसाथै स्वचालित हतियार फायर गर्दै आफूमाथि जाइलाग्दै
गरेका दुश्मनको गोलीलाई छाती थाप्दै हतियार खोस्ने ती बहादुर सदस्यहरूको
पनि यो सफलतामा कम योगदान छैन ।
इतिहासमा पहिलोपटक महिलाहरूले विद्रोहका पक्षमा हतियार उठाएर उच्च
मृत्युवरण गर्ने कामको थालनी यही जनयुद्धबाट भएको छ । यसर्थ यो सिङ्गो
विजयको श्रेय ती महान् सहिदहरूलाई जान्छ र आगामी पुस्तालाई युगौंयुगसम्म
स्वाभिमानको लडाइा लड्न यसले मार्गदर्शन गर्नेछ ।
जनमुक्ति सेनाको जिम्मेवारी
देशलाई शान्ति र अग्रगमनतर्फ लैजान सरकार र माओवादीबीच भएका सबैखाले
सन्धिसम्झौताहरूलाई पालना गर्दै अहिले जनमुक्ति सेना कठिन परिस्थितिमा
पनि क्यान्टोन्मेन्टमा बसेको छ । अन्तरिम संविधानमा नेपाली सेना
र जनमुक्ति सेना दुवैलाई समान व्यवहार गरिने उल्लेख गरिएतापनि अहिले
जनमुक्ति सेनालाई सौतेनी व्यवहार गरिएको छ । उनीहरूको तलबभत्ता,
खानपान, उपचार, शिविर व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा
पनि उच्च धैर्यता र संयमता अपनाउादै जनमुक्ति सेनाले एक वर्ष क्यान्टोन्मेन्टमा
बिताएको छ । युद्धको कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिसाग जुझ्न बानी परेको
जनमुक्ति सेना क्यान्टोन्मेन्टको मोर्चा उसलाई अझ कठिन बनेको छ ।
तर एक वर्षको उसको धैर्यता र संयमताले क्यान्टोन्मेन्टको मोर्चा
पनि जित्न सफल भएको प्रमाणित भएको छ । जनमुक्ति सेनालाई विघटन, पलायन
गराउने सामन्तवादी र साम्राज्यवादी योजना विफल भएको छ । आगामी दिनमा
जनमुक्ति सेनाले यी देशी-विदेशी सबैखाले षड्यन्त्रका विरुद्ध लड्दै
क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मात्र होइन, प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने २१
औं शताब्दीको जिम्मेवारी पूरा गर्न जनमुक्ति सेना आफ्नै पंक्तिभित्र
देखापरेका अवसरवाद र नवसंशोधनवादको विरुद्ध निर्मम ढंगले प्रस्तुत
हुनु उसको भावी जिम्मेवारी हुनेछ । á
नयाँ समीकरणसहित विद्रोह गर्न तयार
छौं
प्रचण्ड
देश यतिबेला असाध्यै गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिबाट गुजि्रराखेको
छ । यतिबेला हामी ऐतिहासिक चुनौती र अवसरको मोडमा छौं । दसवर्षे
युगान्तकारी जनयुद्ध नेपाली इतिहासमा जनतहबाट महान् सपना देख्ने
एउटा प्रक्रिया थियो । जुन प्रक्रिया र १९ दिने जनआन्दोलनले विश्वभरि
नै जनताको छवि, इच्छाशक्ति र महानतालाई नयाँ उचाइबाट स्थापित गर्यो
।
संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, समानुपातिक
निर्वाचन प्रणाली -यी सबै कुल मिलाएर वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय,
लिङ्गीय समानताको आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना)को विषयका
पछाडि जनयुद्ध र त्यसमा जनमुक्ति सेनाले प्रदर्शन गरेको ऐतिहासिक
कीर्तिमान, त्याग-तपस्या, वीरता र बलिदानले काम गरेको छ । यो इतिहासको
कटु यथार्थलाई दुनियाँको कुनै शक्तिले पनि नकार्न सक्दैन । कसैले
स्वार्थवस यसलाई अबमूल्यन गर्नखोज्यो भने त्यो इतिहासको प्रक्रियामा
चकनाचुर हुनेछ ।
नेपाली जनताले अढाई सय वर्षदेखिको सामन्ती शोषण र उत्पीडन ध्वस्त
पार्न पटक-पटक गरेका आन्दोलन र विशेषगरी उनीहरूले २००७ साल वरिपरिबाट
देखेका सामन्तवाद, विदेशी उत्पीडन र हस्तक्षेपबाट मुक्तिको सपनाको
संश्लेषण अनि ती सबै आन्दोलनको उत्कर्षको रुपमा जनयुद्ध रहेको कुरा
इतिहासमा स्वणिर्म अक्षरले लेखिसकेको छ । त्यसैको एउटा संकेन्द्रीत
अभिव्यक्तिको रुपमा जनमुक्ति सेना बन्यो । कसैले माने पनि नमाने
पनि अहिले नेपालमा सरकारको जुन स्थिति र वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय
र लिङ्गीय जागरणको जुन लहर छ, त्यसपछाडिको संकेन्दि्रत शक्ति जनयुद्ध
र जनमुक्ति सेना नै हो ।
२००७ साल वरिपरि पनि सशस्त्र संघर्षद्वारा परिवर्तन गर्ने प्रयत्नहरू
भएका थिए, तर ती प्रयत्नहरू सफल हुनसकेनन् । त्यसपछि पनि जनतहबाट
विभिन्न स्तरका संघर्षहरू भए । तिनले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्
। बेलाबखत सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूले नै त्यो संघर्षलाई
अन्तिम निष्कर्षमा लान सकेनन् । उनीहरूले सामन्तवाद र साम्राज्यवादसागै
सम्झौता गरे, जनताको त्याग र बलिदानलाई बीचमै छाडेर यथास्थितिवादका
अगाडि घुँडा टेके ।
जनमुक्ति सेना विजयी सेना
आज जनमुक्ति सेनाले इतिहासमा नै पहिलोपटक वैधानिक ढंगले जनताको सेनाको
रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । पुरानो सेना र नयाँ सेनालाई समायोजन
गरेर नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउने वैधानिक सहमति भएको छ । बाह्रबुँदे
समझदारी, आठबुँदे सहमति र अन्तरिम संविधान लगायतका सबै दस्तावेजहरूमा
अन्तरिमकालमा दुईवटा सेनाहरू -नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना, जसलाई
माओवादी सेना भनेर संविधानमा लेखिएको छ ।) उल्लेख छ ।
'पुरानो सेना'को नाम १९ दिने जनआन्दोलन अगाडिसम्म 'शाही नेपाली सेना'
थियो । पछि त्यसको नाम फेरिएर 'नेपाली सेना' बन्यो । यसको अर्थ हुन्छ,
पुरानो सेना राजनैतिक रुपले पराजित भयो । जनमुक्ति सेना नेकपा -माओवादी)कै
सेनाको रुपमा संविधानमा उल्लेख छ । यसले के बुझाउाछ भने जनमुक्ति
सेना विजयी सेना हो । जनआन्दोलनभन्दा पहिले पुरानो सेनाको सर्वोच्च
कमाण्डर राजा थिए । त्यो सर्वोच्च कमाण्डर अहिले छैन । तर जनमुक्ति
सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर अहिले पनि कायम छ । यसले पनि जनमुक्ति सेना
विजयी सेना र पुरानो सेना राजनीतिक हिसाबले पराजित सेना भएको पुष्टि
गर्दछ ।
त्यसैले अब अन्तरिम संविधानमा लेखिएको नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरण
गर्न जरुरी छ । त्यसले इतिहासमा जनताका विरुद्ध र सामन्ती दरवारियाहरूको
हितका निम्ति मात्रै लड्यो । त्यसकारण त्यसको लोकतान्त्रीकरण गर्न
जरुरी भएको हो । बाह्रबुँदे समझदारी राजा/महाराजासाग भएको होइन,
पुरानो सेनासाग गरिएको पनि होइन । यथार्थमा त्यो सहमति पुरानो सेना
र त्यसको सर्वोच्च कमाण्डरसाग लड्न चाहने संसद, राजनीतिक दलहरूसाग
गरिएको हो । बाह्रबुँदे समझदारी आन्दोलनकारीहरूबीचको समझदारी हो
। त्यतिबेला पुरानो सत्ता निरंकुश बन्दै गएको थियो, जो निरंकुशतन्त्रको
हातमा थियो, त्यसका विरुद्ध लड्नेहरूसाग अन्तरिम संविधान बनाउादा,
शान्ति सम्झौता गर्दा पुरानो सेनाको लोकतान्त्रीकरण र जनमुक्ति सेनाको
समायोजन गर्ने र नयाँ राष्ट्रिय सेना बनाउने सहमति भएको हो । त्यहाँ
दुवै सेनालाई मिलाएर समायोजन गर्ने मान्यता बनाइएको छ । नयाँ सेना
बनाउने भन्ने मान्यता, राजनीतिक दृष्टिले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना,
वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय पुनर्संरचनाको प्रश्नसाग जोडिएको
छ । त्यसैले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना नभईकन सेनाको समायोजन
हुनैसक्दैन । गत एक/डेढ वर्षदेखि जे देखिरहेका छौं- नेपालको राष्ट्रियतामाथि
विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप निक्कै बढेको छ । नेपाली राष्ट्रियता दिनप्रतिदिन
कमजोर हुँदै गएको छ । तराईमा अझ बढी पूर्वी मधेसमा जसरी घटनाक्रमहरू
अगाडि बढिराखेका छन्, विभिन्न नाममा जसरी स-साना गुटहरूको जन्म भइराखेको
छ, यी सबै घटनाक्रमहरूले अब दुईवटा सेना आपसमा लड्ने होइन, दुईवटै
सेनालाई नयाँ आधारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता बनेको
छ, त्यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई पुष्टि गरेको छ । यसबाट दुवै सेनाले
एक/अर्कालाई दुश्मन ठान्ने होइन भन्ने पनि सिद्ध भएको छ । जनआन्दोलनको
म्याण्डेड, तथा आमजनताको शान्ति र परिवर्तनको चाहना भनेको पनि दुबै
सेना आपसमा नलडून्, मिलेर नयाँ राष्ट्रिय सेना बनून् भन्ने नै हो
। बाह्रबुँदे समझदारीदेखि अन्तरिम संविधानसम्म भएका सबै शान्ति-सम्झौताहरूको
चुरो कुरो पनि यही हो ।
म पुरानो सेनाका विरुद्ध अपमानित शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न । तर पुरानो
सेनाका जनरल, कमाण्डरहरू र त्यसका सबै जवानहरूले इतिहासको यो बिन्दुमा
जनमुक्ति सेनालाई दुश्मन देख्ने र आफ्नो पुरानो सामन्ती नेतृत्वकालका
दरबारियाहरू राजा/महाराजाहरूको नेतृत्वकालको सोचाई बदलून् । जनताका
छोराछोरीहरूलाई, लोकतन्त्रको निम्ति लड्नेहरूलाई, नयाँ सुन्दर महान्
नेपाल निर्माणको निमित्त बलिदान गर्नेहरूलाई, दुश्मन देख्ने पुरानो
सोचाइ बदलून् । शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न, विकास निर्माणको पूर्वाधार
तयार गर्न र वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेपबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,
सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नका निम्ति दुवै सेना
मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा ती सेनाहरूले बुझून् ।
यो ऐतिहासिक सच्चाईलाई बुझ्नका निम्ति निश्चित रुपमा बाह्रबुँदे
समझदारीदेखि यता भएका सबै शान्ति-सम्झौताहरूको मर्म पनि बुझ्न जरुरी
छ । पुरानो सेनाले यो कुरा बुझ्यो भने समायोजन प्रक्रिया धेरै सजिलो
हुनेछ । हामीले पटक-पटकका छलफल र वार्ताका क्रममा पनि 'दुवै सेनाका
बीचमा समुचित समायोजन हुनुपर्छ र दुवै सेना मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्रता
र जनताको परिवर्तनको आकांक्षा परिपूर्ति गर्नका निम्ति जुट्नुपर्दछ,
यो इतिहासको आवश्यकता र आमजनताको आकांक्षा, भावना हो । यसलाई जसले
बुझ्न गर्नसक्दैन, त्यो ध्वस्त हुनु अनिवार्य छ, जसले यसलाई सम्मान
गर्छ त्यसको विजय पनि त्यत्ति नै अपरिहार्य छ' भनेका छौं ।
तर अहिले कतिपय पार्टी र नेताहरू -खासगरी सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू)ले
यो ऐतिहासिक वास्तविकतालाई इन्कार गर्दैछन् । माओवादी जनयुद्ध र
जनमुक्ति सेनाको कारणले मात्रै पार्टीहरू अहिले सरकारमा छन् । माघ
१९ गते दरबारियाहरूबाट चालिएको प्रतिगामी कदमको उद्देश्य एक/दुई
वर्षमा राज्यसत्ता छोड्नुथिएन । बरु चालिस/पचासवर्षसम्म निरंकुशतन्त्र
लाद्नुथियो । उनीहरूको त्यस्तो षड्यन्त्रलाई कसले र के कारणले पराजित
गर्यो ? के अहिले सरकारमा पुगेका नेताहरूको कारणले हो ? कदापि होइन,
त्यो महान् जनमुक्ति सेनाको कारणले हो । इतिहास साक्षी छ, जनमुक्ति
सेना नभएको भए १९ दिने जनआन्दोलन सम्भव थिएन, १९ दिने जनआन्दोलन
नभएको भए अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति सम्भव थिएन ।
तर विडम्बना, अहिलेको सरकारको नेतृत्वले त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई विस्तारै
बिर्सन र बिर्साउन खोज्दैछ । जनतालाई फेरि भ्रमित पार्दै मुलुकलाई
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धकेल्ने कोसिस भइराखेको छ । म राजनीतिक दलका
नेतामित्रहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, तपाईाहरू नबिर्सनुहोस्,
बाह्रबुँदे समझदारी गर्दाको क्षण बिर्सनुभयो भने तपाइर्ाहरू गलहत्याइनुहुनेछ,
कहिले नर्फकने गरी । मैले यो कुरा आवेगमा आएर भनिराखेको छैन । मलाई
राम्रोसाग थाहा छ, बाह्रबुँदे समझदारी गर्दा जति धेरै फौजी आक्रमण
गर्नुसक्नुहुन्छ, त्यति धेरै हामीलाई फाइदा हुन्छ, त्यसैले सबैतिर
विकेन्दि्रत आक्रमण गराउनुहोस् भन्नेहरू नै अहिले प्रधानमन्त्री
र मन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिबेला नगरपालिकाको निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारलाई
जति धेरै मार्न सकियो त्यति धेरै फाइदा हुन्छ, अझ धेरै सफाया गरिदिनुपर्यो
भन्ने मान्छे नै अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुहुन्छ ।
हत्या, हिंसाका आदर्शवादी कुरा छाडिदिऊा । निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध
लड्न र नयाँ नेपाल निर्माणका निम्ति, सामन्ती दरबारियाहरूलाई परास्त
गर्नु जरुरी थियो । त्यो परास्त गर्न शान्तिपूर्ण तरिकाले सडकमा
जुलुस निकालेर मात्रै सम्भव थिएन । यो ऐतिहासिक सच्चाईलाई कसैले
बिर्सन्छ भने त्यो भन्दा थप बेइमानी अरु केही हुनैसक्दैन । ३/४ वर्षसम्म
कहिले चार पार्टी, कहिले सात पार्टी, कहिले नौ पार्टी त कहिले एघार
पार्टीको नाममा सडक आन्दोलन गरेको भनिए पनि के थियो त्यो आन्दोलनको
गति ? यो कुरा जनताले राम्ररी बुझेका छन् । त्यतिबेला चारपाँचसय
मान्छे जम्मा गर्न किन गाह्रो थियो ? त्यो पनि थाहा छ जनतालाई ।
जब बाह्रबुँदे सहमति भएर माओवादी र जनमुक्ति सेना जनआन्दोलनमा सामेल
भए, तब चालिस वर्ष राज गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीले देखेको सपना चकनाचुर
भयो । यो तथ्यलाई कसरी बिर्सन सकिन्छ ? मैले ठट्टैठट्टामा भनेको
थिएा- गिरिजाजी, देउवाजी Û हामी आन्दोलनमा सामेल नभएको भए तपाइर्ाहरू
यति छिट्टै जेलबाट छुट्नुहुन्थ्यो ? यो कुरा सबैले छातीमा हात राखेर
भन्नसक्छौं किनकि जनमुक्ति सेना नभएको भए न देउवा छुट्नुहुन्थ्यो
न गिरिजा प्रधानमन्त्री हुने मौका हुने थियो । प्रधानमन्त्री भएकाले
उहाँ प्रधानमन्त्री मात्र हुनुभएको छैन उहाँ धेरै माथि पनि हुनुभएको
छ । तपाइर्ाहरूलाई जेलबाट कसले
छुटायो ? यसोभन्दा उहाँहरूले भन्नुभयो-'जनमुक्ति सेनाले छुटाएको
हो हामीलाई जेलबाट । हुन त उहाँलाई दुर्भाग्यवस पश्चिममा जनमुक्ति
सेनाले झण्डै एम्बुसमा पार्यो भन्ने कुरा पनि भयो । तर त्यो भ्रम
थियो । यथार्थमा हाम्रो नीति थिएन तर पनि मैले भनें, पहिले त तपाईलाई
त्यो लाग्दो होला तर वास्तविकता तपाईलाई माओवादी र जनमुक्ति सेनाले
छिटो भन्दा छिटो जेलबाट छुटाएको हो । तपाईले यही कुरा बिर्सनुभयो
भने अझै ठूलो दुर्घटना हुन्छ । मंैले यो कुरा कोइराला, देउवा, नेपाल
सबै नेताहरूलाई भन्ने गरेको छु । जनमुक्ति सेनाको समायोजन र क्यान्टोनमेण्टको
व्यवस्थापनको प्रश्न एकवर्षदेखि जुन प्रक्रियामा आयो तर सरकारमा
पुगिसकेपछि र सरकारको नेतृत्व हातमा परिसकेपछि यी समझदारीहरू र पुरानो
सेनाहरूसाग सम्बन्धित सम्झौता लागू हुने कुरा कार्यान्वयन गर्न तत्परता
देखाएको पाइदैंन । जनमुक्ति सेनासँग सम्बन्धित सहमति र समझदारीहरू
लागू गर्न त्यो भन्दा दसगुना बढी लागू गर्न तत्परता देखिनुपथ्र्यो
। तर अब मानवीय दृष्टिकोण र आन्दोलनको ऐतिहासिकताको दृष्टिले पनि
उहाँहरूले यो कुरा बुझ्न भएन भने उहाँहरू गलहत्याइने पक्का छ । त्यसैले
यो कुरा बेलैम्ाँ बुझ्नुहोस् ।
हामी आत्मसमर्पण गर्न आएका होइनौं
हामी आत्मसमर्पण गर्न आएका होइनौं, पराजित भएर पनि आएका होइनौं ।
कसैले भन्नसक्छ हामी आत्मसमर्पण गरेर र पराजित भएर आएको हो भनेर
? दुनियाँको कसैले यसो भन्न सक्दैन । हालै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिसँग
छलफल हुँदा उनले मुक्तकण्ठले भने -'तपाईहरूले दशवर्षमा जे गरेर देखाउनुभयो,
सबै उत्पीडित, पछि पारिएका वर्ग, समुदायहरूले महान् कार्य गरे, यो
साँच्चै महान् छ । हुन त उनी साम्राज्यवादी देशका पूर्वराष्ट्रपति
हुन् । तैपनि उनले त जनयुद्धले खेलेको अद्भूत भूमिकाको प्रसंसा गरे
। त्यस्तै हामी ७/८ महिना अगाडि भारतमा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' पत्रिकाको
लिडरसिपमा भएको कार्यक्रममा जाँदा त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू
इन्द्रकुमार गुजराल र पि.वी.सिंहसित दुईजना एकैचाटी भेट भएको थियो
। इन्द्रकुमार गुजरालले भने-'सरकार त आउादै गर्छ, जाँदै गर्छ, फेरिन्छन्,
बन्छन्, भत्किन्छन्, तपाईहरूले त इतिहास नै निर्माण गरिदिनुभयो ।
तपाईहरूले इतिहासमा एउटा चमत्कार देखाउनुभयो । बधाई छ तपाईहरूलाई
।' उनले मञ्चबाटै यसरी भाषण गरे । तर हाम्रा नेताहरू त त्यसको प्रसंसा
होइन कि माओवादीलाई के गरेर सखाप पार्ने भनेर रातदिन चिन्ता गरिरहन्छन्
। हाम्रा नेताहरूको यो उल्टो बुद्धि कहिले सुल्टिने होला ?
हामीले पूर्वराष्ट्रपति, भारतका पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट कुरो सुन्न
थाल्यौं तर नेपालका दलका नेताहरूबाट यस्ता कुरा कहिल्यै सुन्न पाएका
छैनौ । विदेशीहरू बरु तपाइर्ंहरूले जादू नै गर्नुभयो, चमत्कारै देखाउनुभयो
नयाँ नेपाल देखाउनुभयो भन्छन् ।
तथापि उनीहरूले ढाँटेका हुनसक्छन्, उनीहरूको स्वार्थ के छ भन्नेतिर
म अहिले जान चाहन्न । हामी सबैलाई थाहा छ अमेरिका के चाहन्छ, भारत
के चाहन्छ, तर पनि यस्तो एउटा सत्य स्थापित भइसकेको छ, मान्छेले
इन्कार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ तर विडम्बनाÛ
हामीकहाँ त्यो स्थिति बनिराखेको छैन । झन् उल्टो भयो के ? आसार २
गते बालुवाटार पसेदेखि अन्तरिम संविधान र व्यवस्थापिका संसद बन्दासम्म
हामी एकपछि अर्को सहमति गर्दै गयौं । छिटोभन्दा छिटो संविधानसभाको
निर्वाचनका निम्ति वातावरण बनाउन जिम्मेवारी हातमा लिंदै गयौं ।
हामीहरूले अन्तरिम व्यवस्थापिकामा पहिलोचोटी ४० प्रतिशत महिलाको
प्रतिनिधित्व गरायौं । के यो गल्ती गरेका थियौं हामीले ? हामीले
पहिलोचोटी १२ जनाभन्दा बढी दलितहरूको प्रतिनिधित्व गरायौं, त्यो
हाम्रो गल्ती थियो ? हामीले पहिलोचोटी जनसंख्याको अनुपातमा जनजातिको
प्रतिनिधित्व गरायौं, मधेसी, थारु आदिको प्रतिनिधित्व गरायौं । हामीले
विशुद्ध पार्टीगत स्वार्थ मात्रै होइन देशका लागि विशिष्ट योगदान
गर्ने तर फरक विचारधाराका भए तापनि सम्मान गर्नुपर्छ भनेर १० जना
स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अन्तरिम व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरायौं
। के हामीले यो पनि गल्ती गरेका थियौं ? हामीले त भोलिको नयाँ नेपाल
प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर यस्तो संकेत दिएका थियौं । त्यो जनयुद्धले
कस्तो नेपाल परिकल्पना गरेको छ भन्ने कुराको संकेत थियो । तर त्यो
भोलिको नयाँ नेपालमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ
भनेर जतिबेला व्यवस्थापिकामा साथीहरू पठायौं, त्यसको भोलिपल्टदेखि
नै माओवादीका विरुद्ध विश्वको सुपरपावरको नेतृत्वमा मधेसमा भिडन्त
सुरु भयो । नेपालगञ्जमा साम्प्रदायिक दंगा झड्काउन खोजियो । पूर्वीमधेसमा
अनेक वितण्डाहरू मच्चाइए ।
जनमुक्ति सेना त्यसको नेतृत्व गर्ने नेकपा-माओवादी) कुनैपनि हालतमा
यो देशलाई प्रतिगमनतिर जान दिन सक्दैन । हिजो हामीसंग लडाइको मैदानमा
समझदारी गर्न आउने मित्रहरूलाई म यो हाफ्नो हालको स्थितिमा पुनरविचार
गर्न विशेष आग्रह गर्दछु । तपाईहरू सोच्नुहोस् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय,
लिङ्गीय पुनरसंरचनासहितको नयाँ नेपाल बनाउन हामी शान्ति प्रक्रियामा
आएका हौ । राज्यको पुनरसंरचना गर्नका निम्ति, जनमुक्ति सेना र पुरानो
सेनालाई समायोजन गर्नको निम्ति आएको हो । हामी जनमुक्ति सेना शरणार्थी
जस्ता पुरानो सेना मालिक जस्तो हुन हामी आएको होइन ।
यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निम्ति क्यान्टोन्मेन्टको
उचित व्यवस्थापन, सहिद परिवार, घाइते, बेपत्तालाई राहत, भूमिसुधारसंग
सम्बन्धित विषय हामीले उठाएका छौं । त्यो विषयलाई गम्भीर रुपले पुनरविचार
गर्न विशेष रुपले आग्रह गर्न चाहन्छु । किनकि हामी अहिले पनि शान्ति
प्रक्रियाबाट विमूख हुने पक्षमा छैनौं । अहिले पनि हामी यो राजनैतिक
प्रक्रियाबाट सात पार्टीको एकता तोडेर जाने पक्षमा छैनौं । हामी
धैर्यतापूर्वक यही संघर्ष गरिराख्छौं । शान्तिपूर्ण तरिकाले अझ पछिल्लो
चरणमा हामी अन्तरिम व्यवस्थापिका भित्रै गएर लड्यौं । त्यही भित्र
गएर उहाँहरूले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्यौं । त्यहीभित्र
हामीले उठाएको २२ बुँदे मागको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा बहुमत छ भन्ने
कुरा पनि हामी व्यक्त गर्यौं । संसदको सर्वोच्चता भनेर त्यसको सर्वोच्चताको
बखान गरेर नथाक्ने मित्रहरूले यतिखेर यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र नयाँ
निकासको निम्ति जुट्न जरुरी छ । हामी हिजो १२ बुँदे बनाउादा जुन
स्पि्रटमा थियौं अहिले पनि त्यही स्प्रीटमा छौं । र, हामी नयाँ नेपाल
निर्माण गर्न सकिन्छ दसवर्ष लडि सकेपछि अब नयाँ नेपाल निर्माणका
लागि फेरी रगत बगाउन पर्दैन
होला ? नपरोस् हामी जनताका छोराछोरीको रगत कम भन्दा कम बगोस् भन्ने
चाहन्छौं । हामी वार्ताद्वारा शान्तिपूर्ण ढंगबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले
नयाँ नेपाल निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं । तर मैले अगाडि भने जस्तै
सरकारको तेतृत्व गर्ने प्रमुख पार्टी र नेताहरूले यो सच्चाइ बुझेनन्
भने जनमुक्ति सेना जिवितै छ, सात डिभिजनको रुपमा त्यसको नेतृत्व
गर्ने पार्टी माओवादी जिवितै छ र त्यसलाई समर्थन गर्ने लाखौं जनसमुदाय
हुनुहुन्छ । देश कता जाँदैछ भनेर यदि यो सच्चाइलाई इतिहासको यो आवश्यकतालाई
बुझिदैन भने हामी १०/२०/३०/४० वर्ष लड्न पनि तयार छौं । तर यथास्थितिको
अगाडि घुँडा टेक्न तयार छैनौं । हामीले कहिले पनि ढाँटेका छैनौं,
कहिले पनि कुतर्क गरेका हैनौं, हामीले गछौर्ं भनेपछि हामीले भदौंमा
२२ बुँदे माग प्रस्तुत गर्यौं र एकमहिनाभित्र यो बारेमा सरकारले
गम्भीर ढंगले लिदैन भने असोजमा हामी सरकार छोडिदिन्छौं भनेका थियौं
। हामीले असोज १ गते सरकार छोड्यौं ।
हामी अहिले भनिरहेका छौं यदि सरकारले शान्तिप्रक्रियालाई ठीक ढंगले
सम्बोधन गर्दैन भने र जनताको इच्छा र भावनाअनुसार संविधानसभा निर्वाचनको
वातावरण तयार बनाउादैन भने हामी फेरी नितान्त नौलो समिकरणसहित यो
देशमा विद्रोह गर्न तयार छौं । तपाईहरूले रोक्न सक्नु हुने छैन ।
तपाईहरूको बस भन्दा बाहिर हुनेछ त्यो । वैधानिक रुपले सदनबाट पारित
निर्णयलाई पालन नगरिएमा त्यसपछि घट्ने घटनाका जिम्मेवार हामी होइनौं
अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेताहरू हुनुपर्ने छ । इतिहासले
उनीहरूलाई नै कहाँ बस्नुपर्ने हो अन्ततः त्यो फैसला गरि छाड्ने छ
।
-जनमुक्ति सेना नेपालको सातौ वर्षगाँठका अवसरमा शनिवार चितवनमा आयोजित
विशेष कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको संवोधनको महत्वपूर्ण
अंश)
लेख
